इन परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी हरियाणा सरकार, सीएम मनोहर ने की घोषणा

चंडीगढ़। हरियाणा में गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभावान छात्र अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के अन्तर्गत जिन परिवारों की सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2020 और जेईई एडवांस परीक्षा- 2021 (सुपर 100 कार्यक्रम के तहत) के उत्तीर्ण छात्रों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान उनके साथ बातचीत करते हुए की। शिक्षा मंत्री कंवर पाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतन लाल कटारिया भी इस मौके पर मौजूद रहे।

देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि आप में से प्रत्येक को यह याद रखना चाहिए कि आपने समाज की सेवा के लिए करियर विकल्प के रूप में सिविल सेवा को चुनने का फैसला किया है। आपकी सेवा अवधि के दौरान आपको विविध क्षेत्रों में काम करने के असंख्य अवसर मिलेंगे, इसलिए, मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और हरियाणा को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे।

जेईई एडवांस 2021 को पास करने वाले गरीब पृष्ठभूमि के 29 छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी एक उदाहरण हैं कि यदि किसी के पास प्रतिभा है, तो कोई भी आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता, फिर चाहे कोई ग्रामीण आंचल से ही क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि आप जिस भी क्षेत्र को चुनेंगे उसमें आप सभी हरियाणा को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि आपके सपनों के लिए सही शैक्षणिक माहौल देने के लिए आप सभी के माता-पिता ने भी कड़ी मेहनत की है, जो सराहनीय है।

थ्री आर' की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई शिक्षा नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 'थ्री आर' राईटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक पर केंद्रित थी, जो एक नागरिक के समग्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती थी। इसलिए युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए नई शिक्षा नीति-2020 की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2025 तक इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जबकि देश में इस नीति को लागू करने का लक्ष्य 2030 तक है, लेकिन हरियाणा राष्ट्रीय लक्ष्य से 5 साल पहले ही इसे हासिल कर लेगा।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इसी सत्र से लागू होगा केजी से पीजी प्रोग्राम

मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें केजी कक्षा से पीजी स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हम चार विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी तक की शिक्षा देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस शैक्षणिक सत्र 2021-22 से केजी से पीजी योजना के तहत दिए जाने वाले प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है।