Cm Manohar Lal ने दिए संकेत : बजट में बड़ी संपत्तियों पर लग सकता है टैक्स
योगेंद्र शर्मा:चंडीगढ़
प्रदेश के बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत दिए हैं कि बड़ी संपत्तियों पर टैक्स लग सकता है। हरिभूमि से खास बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा को अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से दी चार शर्तों को पूरा करना होगा।
फिलहाल केड्रिट लिमिट 3 फीसदी है, जिसको 5 फीसदी तक ले जाने के लिए चार शर्त पूरी की जानी जरूरी है। वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मनोहर लाल ने कहा कि राज्य की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए बड़ी संपत्तियों पर कर लगाने का प्रस्ताव है, हालांकि इस प्रस्ताव को अभी हरी झंडी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटी संपत्तियों पर कोई कर लगाने के पक्ष में नहीं है, ताकि गरीब वर्गों पर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं पड़े, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, उनको लेकर विचार किया जा सकता है। आने वाले बजट को लेकर सीएम ने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन सुपर रिच पर टैक्स संभव है।
मुख्यमंत्री आवास पर परिवार की एंट्री नहीं
मनोहर लाल ने कहा कि उनके सरकारी आवास पर पर परिवार के किसी भी सदस्य की एंट्री नहीं है। उनके चार भाई और बहनें उनके बच्चे भी हैं। लेकिन सीएम आवास चंडीगढ़ में उनकी एंट्री नहीं हैं। परिवार के सुख-दुख और बातचीत अक्सर फोन पर साझा होती हैं। परिवार के बारे में बात करते हुए मनोहर कई बार भावुक भी हुए।
छोटे कृषकों के लिए कई योजनाएं
मुख्यमंत्री का कहना है कि हम छोटे किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं, वह सभी स्वैच्छिक हैं। किसी पर थोपने का काम नहीं किया जा रहा। सीएम ने माइक्रो इरिगेशन के अलावा फसल विविधीकरण मेरा फसल मेरी विरासत जैसी योजनाओं का जिक्र किया। काफी लोगों ने धान की खेती के स्थान पर अन्य फसलें उगाने की पहल की है। जिनको प्रेरित करने के लिए सरकार कुछ स्कीम और लाभ भी दे रही है। इसी तरह से माइक्रो इरिगेशन के लिए प्रदेश के चार जिलों-फतेहाबाद महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी आदि को चुना गया है। जिसमें कई किसान एक साथ मिलकर भी बेहतर रिजल्ट के लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र की ओर से 85 फ़ीसदी सब्सिडी और किसानों का योगदान 15 फ़ीसदी रहेगा।
बिजली की सब्सिडी सीधी खातों में देने पर विचार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार बिजली पर मिलने वाली हर तरह की सब्सिडी को खातों में सीधे भेजने की नीति को लेकर मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि भले ही वह कृषि क्षेत्र हो या अन्य कोई और सभी की सब्सिडी सीधे खातों में जाए इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए सरकार पालिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही हैं। सभी विभागों में सबसिडी सीधी ही पात्र लोगों के खाते में जाए और सीधे पात्र को फायदा मिले यही हमारा मकसद है।