बुजुर्गों की पेंशन काटने के सवाल पर सीएम ने दिया जवाब, पढ़ें क्या बोले मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए जारी नीति में ट्रैक्टर को शामिल न किया जाए, इसके लिए केन्द्र सरकार से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आरम्भ हुई चर्चा के बाद पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे।

परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन काटने के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी गई है, परंतु इसके माध्यम से लगभग 22,000 लोगों की पहचान की गई है, जो किन्हीं कारणों से पेंशन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके डाटा का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। हकदार को पेंशन अवश्य मिलेगी और किसी का हक नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा कांग्रेस सरकार ने 1.25 लाख से बढ़ाकर दो लाख की थी। पीपीपी में इसे 1.80 लाख रुपये रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के रह रहे लोगों के लिए वहां का डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग-अलग समयावधि निर्धारित है। हरियाणा सरकार ने इसे पांच वर्ष किया है। आखिकार हम सब भारतवासी हैं।

बेसहारा पशुओं के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पशु केवल हरियाणा के ही नहीं हैं, बल्कि राजस्थान, पंजाब व गुजरात जैसे राज्यों से झुंड के रूप में वहां के लोग लाते हैं और वापस जाते समय केवल दुधारू पशुओं को ही लेकर जाते हैं और अन्य अनुपयोगी पशुओं को छोड़ जाते हैं। वर्तमान सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया है और इसका बजट भी बढ़ाया है। इसके अलावा, गांवों में पंचायती जमीन पर गौशाला खोलने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गौमूत्र, खाद और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या का समाधान जन सहयोग से ही सम्भव है। इसके लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थानों व लोगों को भी आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष कभी सत्ता पक्ष की तारीफ नहीं करता तथा पक्ष और विपक्ष की यही लड़ाई रहती है।