चिरायु हरियाणा : बीमार होने पर इलाज के खर्च की टेंशन खत्म, मुख्यमंत्री खट्टर ने की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत

हरियाणा में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को मानेसर में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस योजना से राज्य के करीब 28 लाख परिवारों की बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता खत्म होगी। योजना से सीधे तौर पर सवा करोड़ हरियाणवी लाभान्वित होंगे। यानि हरियाणा की 50% जनता को इसका लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि इस योजना को चिरायु हरियाणा के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांता देवी और हरपाल सहित दर्जनभर लाभार्थी को गोल्डन कार्ड वितरित। इस योजना में शामिल किए जाने वाले इन परिवारों का 5 लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिव्यांग का इलाज भी योजना में समाहित किया गयाहै। इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से तैयार फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक नया संदेश लेकर आया है। आज से अन्त्योदय परिवारों को भी 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के दायरे में लाया जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वस्थ भारत–सशक्त भारत' के विजन को एक नयी दिशा और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही गरीब की मूलभूत सुविधाओं की कल्पना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लाभार्थियों का डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ साझा किया गया है ताकि उसे 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' पोर्टल तथा पी.पी.पी. आईडी के साथ एकीकृत किया जा सके। पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें पंजीकृत करने और मिशन मोड में उनके कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों के साथ एकीकृत डेटा साझा किया जा रहा है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के मानदंडों के अनुसार इस योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक, सामाजिक व जातीय जनगणना-2011 के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में 15 लाख 51,798 परिवार इस योजना में चिह्नित हुए थे लेकिन इनमे से सिर्फ 9 लाख का डाटा वेरिफाई हो पाया था और इन्ही 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन अब राज्य सरकार के खर्च पर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पीपीपी के डाटा के आधार पर इस योजना से प्रदेश में अब 28 लाख 89,036 परिवार कवर हो रहे हैं। यानि पहले जहाँ करीब 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था वहीँ अब करीब 20 लाख और परिवार इसमें जोड़े गए हैं।