हरियाणा में चार नई योजनाओं का शुभारंभ : अब घर बैठे ही बनेगी बुढ़ापा पेंशन, इन परिवारों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से जोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वे सभी जिलों में किया जा रहा है। अभी तक यह सर्वे सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पूरा हुआ है। इन दोनों जिलों में लगभग 80 हजार नए राशन कार्ड बने हैं। धीरे-धीरे दूसरे जिलों में सर्वे पूरा होने पर डाटा सामने आएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियाे कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अंत्योदय योजनाओं में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आमजन द्वारा अपनी जानकारी अपडेट की जा रही है।

ये चार योजनाएं अंत्योदय योजना में शामिल

आज से एक लाख 80 हजार रूपए से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना शुरू किया गया है। अब इन लोगों को हर साल पांच साल रूपए तक का निशुल्क इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी।

सिरसा व कुरूक्षेत्र जिला में राशन कार्ड व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया गया है, जिसे भविष्य में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

अब प्रदेश में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ( पेंशन ) शुरू करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके परिवार पहचान पत्र के अनुसार जैसे ही किसी नागरिक की आयु 60 साल होगी, उनको तुरंत पेंशन के संदर्भ में सूचना दी जाएगी।

आज से परिवार पहचान पत्र अभियान के तहत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए वार्षिक आय दो लाख रुपये ही निर्धारित

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों की वैरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। सर्वे के बाद सिरसा में 46 हजार और कुरुक्षेत्र में 33 हजार नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे में जिन परिवारों की आय ज्यादा मिली है, उनके राशन कार्ड स्वतः ही कट गए हैं। ऐसे सिरसा में 10 हजार और कुरुक्षेत्र में 16 हजार परिवार हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय दो लाख रुपये ही निर्धारित है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। स्टेट विजिलेंस कमेटी का डिविजन लेवल तक विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक नकल के 71 मामलों में 600 से ऊपर लोगों को पकड़ा है।

कश्मीरी पंड़ितों को दिलाया उनका हक

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कश्मीरी पंड़ितों का हक दिलाया है। वचनपूर्ति मिशन के तहत बहादुरगढ़ में लंबे समय से चले आ रही जमीनी विवाद का निपटारा किया और उन्हें प्लॉट अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा सरकार कश्मीरी पंड़ितों को 5 साल के लिए 5 हजार रुपये प्रति महीने की राशि आवेदन करने के बाद देती है। अभी तक 5 परिवारों ने इसके लिए आवेदन किया था। इनमें से चार परिवारों के इस स्कीम का लाभ दिया गया। अभी एक परिवार शेष है।