राजस्व सम्पदाओं के लाल डोरा में स्वामित्व योजना को लेकर समिति गठित

चंडीगढ़। राज्य के विभिन्न राजस्व सम्पदाओं के 'आबादी देह' (लाल डोरा) में स्वामित्व योजना को कानूनी और वैधानिक मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तीन विभिन्न अधिनियमों में आवश्यक संशोधनों व समावेश का मसौदा तैयार करने के लिए एसमिति का गठन किया है। योजना को वैधानिक मजबूती प्रदान करने की पहल उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान की गई थी।

समिति की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक रमेश चंद्र बिढान करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक मीणा, जींद उपायुक्त आदित्य दहिया, निदेशक, भू-अभिलेख सुश्री आमना तसनीम, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के मिशन निदेशक ले. जनरल (सेवानिवृत्त) गिरीश कुमार, डीडी एवं एसआईओ, एनआईसी दीपक बंसल, विकास एवं पंचायत विभाग संयुक्त निदेशक एमएल गर्ग, आरएस सोडी, डीडी, लीगल, श्री उत्तम ढालिया, डीडी, विकास एवं पंचायत विभाग और आर. के. गर्ग, राजस्व सलाहकार, एफसीआर कार्यालय इस समिति के सदस्य होंगे।

समिति में विभिन्न विभाग जैसे राजस्व, विकास एवं पंचायत विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग शामिल हैं, जो योजना को कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए पंजाब कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट 1961, हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन एवं समावेश का मसौदा तैयार करेंगे। यह 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त संजीव कौशल द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। अपने आदेश में कौशल ने कहा है कि सभी राजस्व सम्पदाओं के हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट (एचएएलएसएमपी) और सभी राजस्व सम्पदाओं (गांवों) में 'आबादी देह' (लाल डोरा) में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के साथ योजना को कानूनी पृष्ठभूमि और क़ानून मजबूती प्रदान करना अनिवार्य हो गया था।

हालांकि 'आबादी देह' का नक्शा तैयार करने के संबंध में हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 की धारा 14 के साथ पठित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 26 में प्रावधान है फिर भी विभिन्न निवासियों द्वारा संपत्ति के साथ-साथ 'पंचायत देह' के स्वामित्व वाले सार्वजनिक निगमों, जो उक्त अधिनियम के तहत गठित हैं, के शीर्षक के निर्धारण का कोई विवरण नहीं है।

यह भी देखा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न कानूनों में, विशेष रूप से पंचायत क्षेत्रों, जो बाद में नगरपालिका क्षेत्रों में विलय/शामिल हो गए, के पुराने लाल डोरा क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों की स्थिति का निर्धारण के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। वर्तमान में, स्वामित्व योजना के तहत, उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों और नियमों का व्यापक रूप से पालन करते हुए 'आबादी देह' के नक्शे तैयार करने की पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाकर आपत्तियां आमंत्रित करके और उन पर निर्णय लेते हुए निवासियों और संबंधित पंचायत देह की स्वामित्व वाले विभिन्न सार्वजनिक निगमों के पक्ष में टाइटल डीड पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत किए जा रहे हैं।