मनमानी : तय शुल्क से तीन गुना अधिक वसूल रहे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान
हरिभूमि न्यूज : मंडी अटेली
सरकार के निर्देशानुसार गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिए गए हैं। संचालकों को निर्धारित शुल्क पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की हिदायत हैं, लेकिन अधिकतर सीएससी पर रेट लिस्ट तक नहीं है। जिस कारण अटेली क्षेत्र में अवैध वसूली को बढ़ावा मिल रहा है। राजपुरा, अटेली शहर, चंदपुरा, बाछौद, पृथ्वीपुरा, कांटी, कारिया, सिलारपुर आदि गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने लगभग सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। विभिन्न एनओसी या प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदकों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, अब सीएससी पर ऑनलाइन आवेदन करें तो निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। ग्रामीणों की सुविधा के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित हैं। सभी संचालकों को सेंटर पर रेट लिस्ट चार्ट लगाना जरूरी हैं, लेकिन अटेली ब्लॉक के अधिकतर केंद्रों पर प्रशासनिक निर्देशों की पालना नहीं हो रही।
दूसरी ओर तहसील कार्यालय में संचालित अंत्योदय सरल केंद्र पर करीब 200 योजनाओं की ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं। राजपुरा निवासी अरूण कुमार, महेश कुमार, तेजप्रकाश आदि ने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट, रिहायश प्रमाणपत्र, पेंशन, इनकम सर्टिफिकेट, डेथ व बर्थ सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाएं ऑनलाइन हैं। आवेदन के बाद चंद घंटों में आवेदक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा देते है। वैसे तो सरकार ने सरल केंद्र व सीएससी पर उपलब्ध सुविधाओं का शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। अब इससे अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आवदेकों की सुविधा के लिए सभी सरल केंद्रों पर निर्धारित रेट लिस्ट को चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अटेली तहसील के सरल केंद्र से आने वाली फाइलों के इंचार्ज मुकेश शर्मा ने बताया कि काम में तत्परता और पारदर्शिता लाने के मकसद से लगभग सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया। आवेदक को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें नजदीकी सीएससी या सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद निर्धारित अवधि में दस्तावेज उपलब्ध हो जाएगा। कई आवेदकों की शिकायत रहती है कि सीएससी संचालकों के पास रेट लिस्ट नहीं, जिस कारण मनमर्जी पैसे वसूलते हैं। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर सरकार ने सरल केंद्र स्वीकृत कर दिया।
यह रेट : अब सरल केंद्रों पर रिहायसी, जाति, इनकम प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 30 रुपये शुल्क अदायगी करना पड़ेगा। राशन कार्ड के आवेदन पर भी 30 रुपये चार्ज निर्धारित है। बीपीएल राशन कार्ड नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं। लाउड स्पीकर, धरना प्रदर्शन, सर्कस, जादूगर शो की अनुमति के लिए 10 रुपये आवेदन चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तहसील प्रांगण से बाहर सीएससी पर भी यहीं रेट लिस्ट लागू रहेगी। अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ उपायुक्त या एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
क्या कहते है तहसीलदार
इस बारे में तहसीलदार राजेश कुमार ने बताया कि अगर कोई सीएससी संचालक निर्धारित रेट से अधिक फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ आवश्यक व नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएससी कार्य को एनआइसी देखती हैं, अगर हमारे पास शिकायत आती है तो शिकायतों का निवारण किया जाएगा।