पंचकूला : सामुदायिक केंद्र बरवाला अब शहीद राजपाल राणा के नाम से जाना जाएगा
पंचकूला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने बरवाला निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे गांव में जलभराव की समस्या का निदान होगा और पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा मनोहर लाल ने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। मनोहर लाल सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। इससे पूर्व उन्होंने बरवाला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।
मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 26 अक्तूबर को वर्तमान राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे है और इस दौरान तहसील, ब्लाॅक और जिला स्तर पर भरपूर विकास कार्य हुए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़को के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है और सड़को का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। इसके अलावा इस बार हुई भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़को के सर्वें का कार्य भी पूरा हो चुका है और इनकी मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में आबादी के सही आंकड़े ना होने की वजह से एक अनुमान के अनुसार ही कार्य करवाए जाते थे परंतु हमने परिवार पहचान पत्र के नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसके माध्यम से किसी भी गांव व शहर की सही आबादी का पता चल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 30 सितंबर तक गांव बरवाला की आबादी 11 हजार 308 थी। उन्होंने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ही लोगों के जन्मदिन की भी जानकारी रखी जाती है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए एसएमएस के माध्यम से शुभकामना संदेश भी भेजे जाते है। उन्होंने बताया कि आज 15 अक्टूबर को बरवाला के 33 लोगों का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें शुभकामनाए दी और इनमें से उपस्थित कुछ लोगों को उपहार भी भेंट किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बरसात के कारण जिला के जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है और जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा अपलोड किया है, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा 4.50 करोड रुपये की मुआवजा राशि जारी कर दी गई हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्योरा अपलोड नहीं किया था वह उपायुक्त को लिखित में आवेदन दे सकते है।
अवैध खनन की समस्या पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय सीमा से अधिक गहराई तक खनन किसी भी हालत में बदार्शत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रतिमाह खनन स्थलों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग टिपरो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग वाहनों की वजह से जहां सड़के टूटती है वहीं दुर्घटना के मामले बढ़ते है और पर्यावरण को भी नुकसान पंहुचता है।
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