Mahendragarh : राजकीय महिला कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जे की शिकायत, एक सप्ताह में पैमाइश करने के दिए आदेश

महेंद्रगढ़। उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने कहा कि सरकारी जमीन की देखभाल करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है। अगर सरकारी जमीन पर कहीं भी अवैध कब्जा हो रहा है तो संबंधित विभाग ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लिखें। इसी प्रकार ग्राम पंचायत की जमीन पर सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वह अवैध कब्जे होने पर प्रशासनिक कार्रवाई करवाएं। उपायुक्त मंगलवार को प्रशासनिक भवन में अपने साप्ताहिक कैंप के दौरान आम नागरिकों की शिकायत सुन रहीं थी। उपायुक्त के समक्ष कुल 65 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गई। इनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया गया।

राजकीय महिला कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने प्रिंसिपल को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे तुरंत प्रभाव से पैमाईश के लिए पत्र लिखें। साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिए वह एक सप्ताह के अंदर-अंदर पैमाईश करवाएं। उन्होंने कहा कि 2019 की पैमाइश को छोड़कर अब नए सिरे से पैमाइश करवाई जाए, ताकि फिलहाल की वस्तु स्थिति के अनुसार कार्रवाई हो। इसके बाद प्रिंसिपल प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाकर पुलिस की सहायता से इन कब्जों को हटवाएं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई कानून के अनुसार सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाए। इसके अलावा उपायुक्त के समक्ष गांव पाली, बवाना, महेंद्रगढ़ शहर, नांगल सिरोही तथा बुडीन सहित कई जगहों पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतें आई।

इन सभी पर डीसी ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव खातीवास से राशन से संबंधित शिकायत मिलने पर उपायुक्त जांच के आदेश दिए। इसके अलावा उपायुक्त के समक्ष बिजली, पानी, परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें आईं, जिन पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम हर्षित कुमार, नायब तहसीलदार दयाचंद, एसएमओ विकास, एसईपीओ कृष्णपाल, एसईपीओ सतनाली प्रवीण, कृषि विभाग से गजानंद, जन स्वास्थ्य विभाग से दीपचंद जेई, डीसी पीए सुनील व परिवाद लिपिक रामपाल सिंह के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।