Deputy CM से फरियाद : 1994 में पीजीआई में हुआ था पिता का पोस्टमार्टम, अभी तक नहीं मिला मृत्यु प्रमाणपत्र

Deputy CM से फरियाद : 1994 में पीजीआई में हुआ था पिता का पोस्टमार्टम, अभी तक नहीं मिला मृत्यु प्रमाणपत्र
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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के एजेंडे में 17 शिकायतें शामिल की गई, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।

Rohtak : जिला कष्ट निवारण एवं परिवदेना समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) के समक्ष फरियादी ने पीजीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1994 में पिता का पोस्टमार्टम पीजीआई में करवाया था, लेकिन आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। प्रार्थी ने उपमुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि अगली बैठक से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र दिलवाया जाए। उपमुख्यमंत्री ने पीजीआईएमएस के निदेशक व महम के उपमंडलाधीश की समिति गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि मानवीय आधार पर शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करते हुए उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए।

बैठक के एजेंडे में 17 शिकायतें शामिल की गई, जिनमें से 12 शिकायतों का शिकायतकर्ताओं के संतुष्ट होने पर निपटारा किया गया। अन्य शिकायतों के निपटारे के लिए संंबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिला के गांव चिड़ी निवासी नरेंद्र सिंह की फसल मुआवजा से संबंधित लम्बित शिकायत की सुनवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित अधिकारी को आगामी 15 दिन में किसान को फसल मुआवजा का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय सनसिटी निवासीगण की शिकायत की सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्टोरम वाटर की निकासी के लिए टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वार्ड नम्बर 5 की नगर पार्षद गीता की शिकायत के संदर्भ में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अमृत योजना के तहत निर्माणाधीन दोनों बूस्टरों के कार्य को शीघ्र शुरू करवाया जाए। उन्होंने वार्ड नम्बर 10 बलियाना की पारासर कॉलोनी के निवासियों की कॉलानी के साथ लगते बरसाती नाला को कवर करने व सफाई से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस नाला की सफाई करवाए तथा नागरिकों की मांग के अनुरूप इसको कवर किया जाए।

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