सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल बोले, अब मनेठी एम्स निर्माण में नहीं कोई बाधा

सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल बोले, अब मनेठी एम्स निर्माण में नहीं कोई बाधा
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सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने स्कूल के प्रागंण में पौधारोपण करते हुए सभी से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आहवान भी किया। इसके उपरांत, सहकारिता मंत्री ने बावल क्षेत्र के गांव आसरा-का-माजरा व नारायणपुर में विभिन्न विकास कार्यो का उद्घाटन किया।

हरिभूमि न्यूज : रेवाड़ी

प्रदेश के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल (Cooperative Minister Dr. Banwari Lal) ने मनेठी एम्स के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन पोर्टल (Portal) पर अपलोड करने वाले किसानों को बधाई देते हुए कहा कि अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मनेठी (एम्स) के निर्माण में अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जो थोड़ी-बहुत बाधाएं बची हैं, उनका जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। जिसके बाद एम्स निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खोले गए एक हजार आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Center) को स्मार्ट लर्निंग प्ले स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। ताकि तीन से छह साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

उन्होंने सोमवार को बावल में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वारा का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने आसरा का माजरा में गली निर्माण तथा नारायणपुर में आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन भी किया।

उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश के गांव व शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। जिनमें गांव व शहर का युवा अपनी योग्यता व हुनर के अनुसार काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रिटेल आउटलेट मिनी सूपर मार्केट के रूप में काम करेंगे तथा इसमें कार्य करने वाले युवाओं को कम से कम दस हजार रुपए का मुनाफा होगा। स्मार्ट लनिंर्ग प्ले स्कूलों में तब्दील होने वाले प्रदेश के एक हजार आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को एनिमेशन व ऑडियो विजवल के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। जिसका उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना है।

उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है, ताकि उन्हें ऋण मिलने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को फसली ऋण जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याजदर 7 प्रतिशत, जिसमें 3 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 4 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में एक लाख करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसके तहत वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इंड्रस्ट्री व अन्य शामिल हैं। कोरोना से निपटने के सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान 16 लाख परिवारों को 4000 से 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी गई है। इस दौरान उन्होंने बावल कन्या स्कूल में टॉप करने वाली छात्राओं को सम्मानित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर एसडीएम बावल रविन्द्र कुमार, नपा के चेयरमैन अमर सिंह महलावत, पूर्व चेयरमैन राजकिशोर चतुवेर्दी, बार एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम, कर्मबीर इत्यादि उपस्थित रहे।



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