हरियाणा के इन 3 जिलों से गुजरेगा Delhi-Mumbai Express Highway, गडकरी बोले- हाईवे के साथ लगती जमीन न बेचें किसान
चण्डीगढ़। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि दिल्ली एनसीआर में 53 हजार करोड़ की लागत से सड़क व पुल निर्माण के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए हुए हैं। इनमें से 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरे होने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत नितिन गडकरी गुरुग्राम जिले के सोहना उपमंडल के लोहटकी गांव में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उनके साथ केन्द्रीय सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह और सोहना के विधायक संजय सिंह भी थे।
गुरुग्राम के लोहटकी गांव में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि लगभग 1380 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेस हाईवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जो मार्च-2023 तक बनकर तैयार होगा। इस पर लगभग 95 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस एक्सप्रेस-वे का दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक तथा वडोदरा से अंकलेश्वर तक का हिस्सा मार्च-2022 तक बन जाएगा। यह एक्सप्रेस वे 8 लेन का एक्सैस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस वे बनाया जा रहा है जिसमें भविष्य में 4 लेन और जोड़कर इसे 12 लेन तक का किया जा सकता है। इस एक्सप्रैस वे पर 21 मीटर चौड़ाई की मीडियन बनाई जा रही है, जिसे भविष्य में घटाकर एक्सप्रैस वे को चौड़ा किया जा सकता है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का 160 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा की सीमा में
गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे की लगभग 160 किलोमीटर लंबाई हरियाणा प्रदेश में पड़ती है जिस पर 10400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें से 130 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए काम अलॉट भी किया जा चुका है। यह एक्सप्रैस-वे हरियाणा में गुरुग्राम, पलवल तथा नूंह जिलों से होकर गुजरेगा। हरियाणा में पड़ने वाले हिस्से में 6 स्थानों पर वे-साईड सुविधाएं बनाई जाएंगी। इनमें यात्रियों के लिए सुविधाएं जैसे रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, डोरमैट्री, अस्पताल, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन आदि के अलावा ट्रकों की पार्किंग गैराज आदि की सुविधा होगी। यही नहीं, कमर्शियल स्पेस ऑफ लॉजिस्टिक पार्क भी होंगे। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस- वे पर दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने के लिए हैलीकॉप्टर एंबुलैंस सेवा भी उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रखी गई मांगों को मंजूर करते हुए गडकरी ने बताया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव बिलासपुर, मानेसर तथा कापड़ीवास सहित 3 परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है जिन पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इन स्थानों पर अंडरपास या फलाईओवर बनाने की मांग रखी थी ताकि वहां पर लोगों को सुविधाएं मिलें और दुर्घटनाओं की संख्या कम हो। गडकरी ने यह भी कहा कि पलवल -अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और ईस्टर्न पैरिफेरियल एक्सप्रैस हाईवे (केजीपी) पर इंटरचेंज बनाने के कार्य को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। यह मांग भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय मंत्री गडकरी के समक्ष रखते हुए कहा था कि इंटरचेंज जब तक नही बनेगा तब तक एक मार्ग से दूसरे मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को कठिनाई आएगी। फरीदाबाद शहर को जेवर हवाई अड्डे के साथ जोड़ने के लिए रखी गई मुख्यमंत्री मनोहर की मांग को भी गडकरी ने मौके पर ही मंजूरी दी।
गुरूग्राम-सोहना रोड पर ऐलिवेटिड सड़क का निर्माण होगा मार्च-2022 तक पूरा
गडकरी ने कहा कि गुरुग्राम-सोहना रोड़ पर लगभग 1700 करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन का 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटिड रोड बनाया जा रहा है जो मार्च 2022 तक पूरा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एंबियंस मॉल के पास बनाया जा रहा यू-टर्न अंडरपास भी अक्टूबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रैस वे निर्माण के लिए किसानों को डेढ़ गुना मुआवजा दिया है ताकि किसान को नुकसान ना हो। गडकरी ने कहा कि मै भी एक किसान हूं और किसान की दिक्कत समझता हूं। उन्होंने किसानों का भी आह्वान किया कि वे हाईवे के साथ लगती अपनी जमीन ना बेचें बल्कि उस जमीन को विकसित करेंगे तो उन्हें ज्यादा लाभ होगा। एक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने बताया कि सड़क निर्माण में 8 प्रतिशत वैस्ट प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में उनके मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी कर रखी है। इसके अलावा, बिटुमिन में टायर रबड़ वैस्ट का मिश्रण करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार के नए प्रयोग करते रहते हैं।