मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा, दिए ये निर्देश ...
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Sanjeev Kaushal) ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ((NABARD)) द्वारा राज्य में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) तथा अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का समन्वय वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने किया। प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव, सचिव तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष बैठक में शामिल हुए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 31 मार्च तक 1440 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च किए जाने की संभावना है। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द परियोजनाओं का लाभ मिल सके।
कौशल ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पिंजौर में सेब, फल और सब्जी मंडी के विकास कार्य में तेजी लाने और उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर पखवाड़े निगरानी कर रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को प्रस्तुत करें। उन्होंने अधिकारियों को राज्य की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 228.73 करोड़ की राशि खर्च की गई है और नाबार्ड से अब तक 152.53 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की गई। इसी प्रकार, लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं पर 185.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च की और नाबार्ड से वित्तीय सहायता के रूप में 97.47 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने 145.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की और नाबार्ड से 51.08 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। विकास एवं पंचायत विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं पर 30.64 करोड़ रुपये की राशि खर्च की और नाबार्ड से अब तक 21.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की। इसी तरह, ऊर्जा (हरेडा) विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं पर 214. 30 करोड़ रुपये राशि खर्च की और नाबार्ड से 327.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की।