दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले- हरियाणा की मौजूदा स्थिति भयावह
Haribhoomi News : राज्य सभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की मौजूदा स्थिति भयावह है। हरियाणा में बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, दवाओं की भारी किल्लत है। कालाबाजारी और मुनाफ़ाखोरी चरम पर है।दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग की है कि सरकार मुनाफाखोरी, कालाबाजारी पर अंकुश लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पतालों के चक्कर काट-काट कर बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, दवाओं आदि के लिए जूझना पड़ रहा है। पैसे वाले तो तीन-चार गुना अधिक कीमत चुका लेंगे, लेकिन गरीब की दुर्गति की सोचिए! संसाधनों पर हर व्यक्ति का हक बराबर है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश भर से लोग फ़ोन कर के बता रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, गंभीर हालत में मरीज को अगर रेमडेसिविर चाहिए तो ₹30,000 -₹70,000 चुकाना पड़ रहा है। इतना सब जतन करके भी जान बचना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कोरोना रोकथाम के लिये तुरंत युद्ध स्तर पर ठोस उपाय किये जाएँ और इलाज के लिये इंतजामों को बढ़ाया जाए। इलाज के अभाव में एक जान भी नहीं जानी चाहिए।
प्रदेश में रेमडिसिविर की भारी किल्लत पर दीपेन्द्र हुड्डा ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि रोहतक में कल 350 डोज की जरुरत थी,पर मिली केवल 25 डोज। अन्य ज़िलों में भी यही स्थिति है। हरियाणा सरकार ने रेमडिसिविर वितरण पर निर्णय लेने लिए हर जिले में डॉक्टरों की कमेटी गठित की है। अब ये कमिटी/DC/CMO ही केवल मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टरों की मांग पर अस्पताल को ये दवा अलॉट करेंगे। मौजूदा परिस्थितियों में हम चाहकर भी इस दवा को दिलाने में सभी की मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अपने वालंटियरों की टीम के साथ इस प्रक्रिया में लोगों की मदद के लिये उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने हरियाणावासियों का आवाहन किया कि जो लोग भी पिछले 3 महीने में कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिये आगे आएं। उनका प्लाज्मा किसी की जान बचा सकता है।
सांसद दीपेन्द्र ने कहा कि आक्सीजन की कमी से देश भर में हो रही दुःखद मौतें अंदर तक हिला दे रहीं हैं, ये जानें बचायी जा सकती थी! अब ये न्यायसंगत हैं कि जिम्मेदारी तय हो। देश और प्रदेश सरकारों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इस आपदा काल में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अविलम्ब सभी राज्य सरकारो और केंद्र सरकार को बेहतर तालमेल व पारदर्शिता के साथ व्यापक जनहित मे आगे आना होगा।