परिवेदना समिति की बैठक : Deputy CM Dushyant Chautala ने भवन सामग्री की गुणवत्ता को लेकर अधिकारी को किया चार्जशीट
- ठेकेदार के खिलाफ होगी कार्यवाही, शिकायतकर्ता को नमूना जांच की फीस वापिस करने के दिए निर्देश
- चार शिकायतों को लेकर जांच समिति गठित की गठित
रोहतक । उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खरक जाटान गांव में विद्यालय के निर्माणाधीन भवन में कम गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का प्रयोग करने पर संबंधित अधिकारी को चार्जशीट करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को शिकायतकर्ता द्वारा सैम्पल टेस्ट के लिए जमा करवाई फीस भी वापिस लौटाने के निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला जिला विकास भवन स्थित सभागार में जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
दुष्यंत चौटाला ने गांव खरक जाटान के शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र की विद्यालय के निर्माधीन भवन में कम गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग करने की शिकायत की सुनवाई के दौरान अधिकारियों से सैम्पल की जांच रिपोर्ट प्राप्त की। जांच रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण में तय मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त डॉ. यशपाल से कहा कि वे शिक्षा विभाग के निदेशक को इस मामले में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध चार्जशीट की सिफारिश भेजें। सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पेयजल के लिए बढ़ाई जाए टैंकर की संख्या
दुष्यंत चौटाला ने सनसिटी निवासीगण की शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर इत्यादि की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जाए। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फ्रेंड्स कॉलोनी निवासियों को एक सप्ताह में पेयजल उपलब्ध करवाए। गीता नगर की पार्षद की शिकायत पर कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पेयजल के 6 टैंकर भेजने रजिस्टर दुरुस्त करें। इस मामले में उपायुक्त डॉ. यशपाल, नगर निगम आयुक्त तथा रेवेन्यू अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही रैनकपुरा में लोगों को 8 पेयजल के टेंकर उपलब्ध करवाने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए।
प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की होगी गिरदावरी
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हाल में हुई बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा गिरदावरी के आदेश जारी किए गए है। किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा गिरदावरी रिपोर्ट के बाद दिया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों में ई-टेंडर प्रणाली के संदर्भ में कहा कि सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक के वर्ष में 5 कार्य करवाने की ई-टेंडर प्रणाली से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतें गांव के विकास के कार्य शुरू करवाए। यदि कोई समस्या होती है तो सरकार द्वारा विचार विमर्श कर समाधान निकाला जाएगा। महम क्षेत्र में लगभग 180 करोड़ रुपये की धनराशि से सड़कों का निर्माण करवाया गया है तथा जिला में जल निकासी के प्रबंधों के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।