Deputy CM दुष्यंत बोले : पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग को हर संभव मिलेगा सहयोग
- पानीपत के उद्यमियों ने डीसीएम से ग्रीन जोन के तहत उद्योगों का नियमितीकरण, निर्यातकों के लिए मांगी सब्सिडी
- फर्जी काम करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए पंचकूला से शुरू किया जीएसटी की जिओ टेगिंग का काम
Panipat : विश्व विख्यात ऐतिहासिक व टेक्सटाइल नगरी पानीपत की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और उद्यमी एक मंच पर इकट्ठा हुए। सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) उद्यमियों के बीच पहुंचे। उन्होंने अपने एक दिन के प्रवास के दौरान उद्यमियों के साथ करीब एक घंटे तक संवाद किया। इस दौरान उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उद्यमियों ने उद्योगों के लिए सन् 2016 का ग्रीन जोन नियमितीकरण और निर्यातकों के लिए पुरानी सब्सिडी, सेक्टर-29 के उद्यमियों के लिए कॉमन बॉयलर और सीवर का ट्रीट पानी उद्योगों के लिए प्रमुखता के साथ रखा।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और व्यापारी वर्ग के बीच संवाद सामान्य चर्चाओं के साथ शुरू हुआ। इसमें स्थानीय बाजार से लेकर एक्सपोर्ट पर चर्चा की गई। उद्यमियों ने बताया कि पानीपत के उद्यमियों ने खुद की मेहनत से व्यापार स्थापित किया है। आज कई उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में कब्जा है। इन सबके बीच व्यापारी वर्ग के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। वे हर साल करोड़ों रुपये टैक्स देने के बाद भी समाधान के लिए चक्कर काटते हैं। औद्योगिक सेक्टरों में सड़क, पानी व लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। दुष्यंत चौटाला ने इन समस्याओं का निवारण प्रमुखता के साथ करने का भरोसा देते हुए कहा कि उद्यमी को घबराने की जरूरत नहीं है।
पंचकूला से जीएसटी की जिओ टेगिंग का काम शुरू कर दिया है। यह सब जगह होने से फर्जी काम करने वालों पर अंकुश लगेगा। जून से पहले उद्योगों के हित में और अच्छी योजना लेकर आएंगे, जिससे एक्सपोर्टर को लाभ मिलेगा। उन्होंने लेबर सेस के संबंध में उद्योगपतियों की मांग पर कहा कि इस मामले में त्वरित प्रभाव से देखेंगे और आवश्यक हुआ तो अगली बोर्ड मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इधर, हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और सबका आभार जताया।
विनोद धमीजा ने बताया कि उद्यमियों की ओर से दुष्यंत चौटाला को सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया, जिसमें 2016 से पहले स्थापित ग्रीन जोन के तहत उद्योगों का नियमितीकरण, निर्यातक माल ढुलाई सब्सिडी की बहाली, हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 को लागू करने, पुराने औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का विभाजन, सेक्टर-29 के लिए कॉमन बॉयलर, एचटीपी जल आपूर्ति, पुराने औद्योगिक क्षेत्र पानीपत की सड़क संख्या 19 और मछली बाजार से अतिक्रमण हटाने की मांग शामिल है।
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