दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर हमला : सेक्शन चार और छह लगाकर किसानों को सस्ते दामों पर जमीन बेचने को मजबूर किया

भिवानी : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों की जमीन पर सेक्शन चार और छह लगाकर उनकी करीब 76 हजार एकड़ जमीन दबाव बनाकर प्राइवेट सेक्टर में सस्ते दामों पर बिकवाई, जबकि प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी मामले में सेक्शन चार और छह नहीं लगाया है, बल्कि विकासकारी परियोजनाओं के लिए जहां भी जरूरत हुई, उसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसान की सहमति से जमीन ली गई है। कांगे्रस शासन काल में जो लूट थी, वो हरियाणा के इतिहास ने न कभी देखी और न देखेगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं हैं, यदि किसी के समक्ष आय से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वे अपने नजदीक सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर दुरूस्त करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान से जोडऩे की वहज से कुछ दिक्कते आई थीं, जिनको अब दूर कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री चौटाला शनिवार को स्थानीय देवीलाल सदन में जनसमस्याएं सुनने के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद भी प्रदेश में एक भी कारखाना बंद नहीं हुआ। ऐसे में प्रदेश में बेरोजगारी बढऩे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक सोच वाले लोगों ने उद्योगपतियों के नाम से इस कार्य में रोउ़ा अटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के हक को सुप्रीम कोर्ट में प्रमुखता के साथ रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने से ट्रांसपोर्टेशन और रिहायशी सुविधा का भी खर्च बचेगा। इस बारे में पानीपत के औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ भी बड़ी गहनता से विचार-विमर्श हो चुका है।

किसानों पर दर्ज 86 मामले वापस लिए जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज 86 मामले वापस लिए जा चुके हैं। शेष की प्रक्रिया जारी है। जो मामले कोर्ट के माध्यम से वापस होंगे, उनके लिए संबंधित जिला प्रशासन व न्यायवादी की राय पर वापस लिए जाएंगे, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बुजुर्गों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान के साथ जोडऩे से कुछ अड़चने आई थीं, जिसे अब दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिनके सामने कुछ परेशानी है तो वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र/सीएससी केंद्र पर दुरूस्त करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही वर्ष 2012-13 में बुढापा पेंशन पर दो लाख रुपए की शर्त लगाई थी, जिसके हटाने के प्रयास किए जाएंगे।

पूर्व की सरकारों के मुकाबले अधिक मंडिया व परचेज सेंटर स्थापित किए

उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूर्व की सरकारों के मुकाबले अधिक मंडिया व परचेज सेंटर स्थापित किए हैं। आगामी सरसों व गेहूं के मद्देनजर पहले से अधिक मंडिया निर्धारित की हैं। बाजरे की फसल को भी भावांतर योजना के तहत 600 रुपए प्रति एकड़ हिसाब से किसान के सीधे खाते में करीब 400 करोड़ रुपए डाले हैं, जो वाले समय में भी फल-सब्जियों को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉ. अजय सिंह चौटाला का जेल जाना एक बुरे सपने जैसा रहा है, लेकिन वे पूरी ऊर्जा के साथ व पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं।