Dushyant Chautala बोले : कृषि भूमि से सरकार को होने वाली आय का 50 प्रतिशत हिस्सा आएगा पंचायतों के पास

Bhiwani : हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिसमें कृषि भूमि से सरकार को होनी वाली आय का 50 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों के पास आएगा। इस धनराशि को ग्राम पंचायतें विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। इससे गांवों के विकास में और अधिक तेजी आएगी। प्रदेश सरकार ने किसान, कमेरे और मजदूर के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। आज किसानों को फसल का पूरा भाव मिल रहा है और फसलों के दाम 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। इसी प्रकार से गांवों में पार्क, व्यामशाला और ई- लाईब्रेरी बनाकर शहरों जैसी सुविधाएं देने का काम किया रहा रहा है।

दुष्यंत चौटाला ने गांव आलमपुर वासियों की मांग पर गांव के जर्जर हुए वृद्धाश्रम भवन की जगह ई- लाईब्रेरी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिव धाम योजना के तहत न केवल गांव पत्थरवाली की, बल्कि तोशाम हल्के के सभी गांवों के मुक्तिधाम में मनरेगा के तहत शेड निर्माण करने, चारदीवारी बनाने और समुचित पेयजल का प्रबंध किया जाएगा। सरकार व्यवस्था को सुधारने का काम कर रही है। सरकार ने भावान्तर भरपाई योजना और फसल बीमा योजना से किसानों की चिंता दूर कर उनको जोखिम से मुक्त किया है। आज किसान के खेत से उसकी फसल खरीदी जा रही है, जबकि पहले किसान को कई दिनों तक मंडियों में फसल बेचने के लिए अपने ट्रैक्टर में ही सोना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि आज घर बैठे लोगों को ऑन लाइन सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार ने 600 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, परिणाम स्वरूप सीएससी सेंटर के माध्यम से घर के पास से ही लोग सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आज 20 रुपए में जमीन की फर्द निकल जाती है। आज घर बैठे बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत भागीदारी देने का काम किया है। गांवों में पढ़ी लिखी पंचायत बनी हैं। आज हर तीसरा राशन डिपो महिला को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत सरकार द्वारा 294 कामों को लिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए कीर्तन भवन का निर्माण भी शामिल है। सरकार ने 15 अगस्त से जनसंख्या के आधार पर गांवों में 1250 रुपए प्रति व्यक्ति की बजाय दो हजार रुपए पंचायत को दिए जाएंगे, इससे गांवों के विकास में और अधिक तेजी आएगी। 15 अगस्त को प्रदेश के करीब 500 स्कूलों का नामकरण अमर शहीदों के नाम किया जा रहा है। पारदर्शिता का ही परिणाम है कि वर्ष 2019 में रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार के खाते में 6100 करोड़ रुपए आए थे और अबकी बार इससे भी अधिक 10 हजार 400 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए हैं।

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