विधायक सिहाग बिजली मंत्री को बोले : मैं कई भ्रष्ट अफसरों के नाम बता दूं, आपसे हटाए नहीं जाएंगे, तुरंत ग्राम सचिव को किया सस्पेंड

हरिभूमि न्यूज : हिसार

बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गांव राजली के ग्राम सचिव नरेश को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ग्राम सचिव पर पंचायत फंड के दुरुपयोग का आरोप है। इसके साथ ही 2019 में बरवाला नगर पालिका सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बिजली मंत्री सोमवार को लघु सचिवालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 17 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें 14 शिकायतें एजेंडे में शामिल थी।

गबन के मामले में एक सप्ताह में कर दिया बहाल

बैठक में बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने राजली गांव के ग्राम सचिव नरेश पर पंचायती फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम सचिव ने पहले ने गंदे पानी की निकासी का नाला गलत बनाया। उस पर जांच बैठाई गई और नाले के निर्माण की पेमेंट नहीं देने के आदेश जारी हुए। इसके बाद भी ग्राम सचिव ने पेमेंट करवा दी। डीडीपीओ ने ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया। इसमें जांच का बड़ा पहलू यह है कि जिस पर गबन को आरोप लगा हो और उसे सात दिन में ही बहाल कर दिया और तो और उसे राजली गांव में ही ग्राम सचिव नियुक्त किया गया।

विधायक ने कहा कि पंचायत के पास 21 लाख का फंड था, लेकिन बाद में केवल 6500 रुपये निकले। यह पंचायत फंड कहां और किस काम पर लगाया, कोई अता-पता नहीं। सिहाग ने सवाल उठाया कि ग्राम सचिव के पीछे ऐसी कौन-सी पावर है कि वह 24 घंटे में दो ऑर्डर लेकर आ जाता है। उसकी इस पावर की भी जांच कर पता लगाया जाना चाहिए। विधायक ने मंत्री से मांग की कि और कार्रवाई नहीं तो कम से कम राजली गांव के ग्राम सचिव को पद से तो हटा दो। विधायक यहां भी नहीं डटे और बिजली से मंत्री कि मैं और भी नाम बता दूं, आपसे हटाए नहीं जाएंगे। इस पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने तीखे तेवर दिखाते हुए ग्राम सचिव नरेश को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश जारी किए।

अवैध कॉलोनियों में गलियों के निर्माण की नपा सचिव करवाई पेमेंट

बरवाला एरिया में अवैध कॉलोनियों में गलियों के निर्माण की पेमेंट नगर पालिका सचिव द्वारा करवाई जाने का मुद्दा भी विधायक जोगीराम सिहाग ने बिजली मंत्री के सामने उठाया। विधायक ने बताया कि बरवाला में वर्ष 2019 में गुरुनानक कॉलोनी व विजय कॉलोनी में लाखों की कीमत से 3 गलियों का निर्माण करवाया गया। निर्माण पर जो लागत उसकी पेमेंट तत्कालीन नपा सचिव द्वारा करवाई गई, जबकि जिला योजनाकार विभाग के अनुसार ये कॉलोनियां अवैध हैं। सचिव ने इस करके पूरी तरह से गलत काम किया है। इस पर नपा कार्यालय का पक्ष रखने आया सचिव ने इस तरह की पेमेंट किए जाने की जानकारी होने से मना कर दिया।

इस पर विधायक ने कहा कि जब आपको पता ही नहीं तो यहां लेने क्या आया हो। इस पर बिजली मंत्री ने सचिव को सस्पेंड करने की बात कही। सचिव ने कहा, कर दो सर सस्पेंड, मैं तो एक महीने पहले ही बरवाला नपा सचिव नियुक्त किया गया हूं। मंत्री ने कहा कि भुगतना तो पड़ेगा ही। इस पर मौजूद जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी सदस्यों ने कहा कि जिस सचिव ने गलत काम किया, उस पर ही एक्शन होना चाहिए। इन्हें सस्पेंड करना ठीक नहीं। इस पर मंत्री ने डीसी को कहा कि जिस सचिव ने अवैध कॉलोनी में सड़क निर्माण की पेमेंट की उसके खिलाफ जांच की जाए। इतना ही नहीं उसके समय में जितने भी कार्य हुए उसके भी रिकार्ड को जांचा जाए।