हरियाणा के कृषि मंत्री के साथ किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर से की मुलाकात, जानें क्या हुई चर्चा

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन अध्यादेशों (Ordinances) के प्रावधानों को लेकर हरियाणा में आंदोलनरत विभिन्न किसान संगठनों (Farmer organizations) ने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र तोमर से मुलाकात कर अपनी मांगों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर ने किसान संगठनों द्वारा की गई विभिन्न मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए अध्यादेशों में उनकी शंकाओं को दूर किया, जिससे किसान संगठन संतुष्ट नजर आए।

कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इन तीन अध्यादेशों को लेकर विभिन्न किसान संगठनों द्वारा की गई विभिन्न मांगों को स्वीकृत करने का आशवासन दिया है। तोमर ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि इन अध्यादेशों में किसानों के हितों की सुरक्षा की गई है, ताकि उनकी आय को बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। हरियाणा के कृषि मंत्री दलाल ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र से संबंधित अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों द्वारा भ्रांतियां फैलाकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं।

एसडीएम बोर्ड का होगा गठन

जेपी दलाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार किसानों को उनके कृषि उत्पादों के भुगतान को पूर्णतया सुरक्षित व संरक्षित करने की दिशा में विवादों के निपटान की दिशा में उपमण्डलीय स्तर पर समिति बनाने तथा किसानों को प्रतिनिधि भी शामिल होगा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने व किसानों की आय दोगुणा करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विभन्निकृषि योजनाओं को क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार द्वारा भी विभन्नि योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। हरियाणा में कृषि उत्पादों के विपणन को नई दिशा देने के लिए 05 हजार करोड़ रुपये लागत से कृषि मंडियां विकसित की जा रही है।

हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई

कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार की किसानों के हितों में काम करने का दावा करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हरियाणा में किसानों को 2546 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान किया गया जब की किसानों से 825 करोड़ 69 लाख रुपये प्रीमियम लिया गया। वर्ष 2014 से वर्ष 2019-20 तक किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 2764 करोड़ 93 लाख रूपये का भुगतान किया गया। चीनी मिलों की वर्ष 2014 की रिकवरी 8.98 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-2019 में 10.02 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2013-2014 की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 800 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2018-2019 में 1087 ग्राम हो गई। हरियाणा में 02 लाख 72 हजार पशुओं का बीमा किया गया। हरियाणा में 5 हजार किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिये गये और 52 हजार किसानों को पशु क्रेडिट कार्डों की बैंकों द्वारा स्वीकृति दी गई। हरियाणा में 86 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में किये गये बेहतर कार्यों के परिणामस्वरूप वर्ष 2013-2014 में जो कुल खाद्यान उत्पादन 153.54 लाख मीट्रिक टन था वह वर्ष 2018-19 में बढ़कर 181.44 लाख मीट्रिक टन हो गया।