किसान आंदोलन पर हरियाणा CM का बड़ा बयान : बोले- किसानों पर दर्ज केस वापस ले सकते हैं, परंतु

चंडीगढ़। किसानों पर दर्ज ( Case On Farmers ) मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) की नजर अब केंद्र ( central government ) की ओऱ लगी हुई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ( Cm Manohar lal ) ने साफ कर दिया है कि जैसे ही किसान आंदोलन समाप्ति का एलान करेंगे और केंद्र से दिशा निर्देश जारी होंगे। उसके बाद में राज्य की सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तीन कृषि कानूनों को वापस ( agriculture law repealed ) लिए जाने के साथ ही अब आंदोलन ( Farmers Protest ) समाप्ति की राह पर है। सीएम हरियाणा ने साफ कर दिया है कि केंद्र की ओर से कोई फैसला लिए जाने के बाद में ही राज्य सरकार इस संबंध में विचार करेगी।

सीएम का कहना है कि गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी सभी केसों को वापस लेने पर विचार करेंगे। हरियाणा में 2 सौ मामलों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार इस मामले में केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई फैसला लेगी। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Tomar ) मामले को राज्यों का अधीन क्षेत्र बताकर राज्यों पर फैसला लेने की बात बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में आंदोलन अंतिम दौर में होगा, तो केंद्र के निर्देश पर सरकार फैसला लेगी। किसान आंदोलन और एमएसपी को लेकर कानून के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि पीएम समेत वह खुद भी किसानों से घर लौटने का आह्वान कर चुके हैं। राज्य में किसानों पर देशद्रोह से लेकर हत्या के प्रयास तक की गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हांसी, हिसार और सिरसा समेत कई शहरों में केस दर्ज हैं।