Farmers News : फसलों का बीमा नहीं करवाने वाले किसानों को मुआवजा मिला, बीमित किसानों को इंतजार

Mahendragarh-Narnaul News : जिले में बे-मौसम बारिश व ओलावृष्टि के अलावा सर्दी के मौसम पाला पड़ने से फसलों (Crops) को काफी नुकसान हुआ था। जिस पर सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में शामिल किसानों को कृषि कार्यालय या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा था, जबकि जिन किसानों ने फसलों का बीमा नहीं करवाया था, उन्हें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया था।

जिसके बाद करीब 47 हजार 686 गैर बीमित किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन किया था, जबकि करीब 24 हजार बीमित किसानों ने कृषि कार्यालय फार्म जमा करवाए व कुछ ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। इसके बाद सरकार की ओर से जिले में गैर बीमित किसानों के खाते में मुआवजे के कुल 779362703.5 रुपये डाले गए, जबकि बीमित किसानों कोे अभी भी मुआवजे का इंतजार है। गैर बीमित किसानों को मुआवजा मिलने से बीमित किसान अपने आपको ठगा हुआ महसूस करने लगे है। किसानाें का कहना है कि इससे अच्छा तो वे फसल का बीमा ही नहीं करवाते, ताकि मुआवजा तो मिल जाता।

किसानों में रोष

इस बारे में किसानों ने कहा कि केसीसी (बैंक) व सीएससी के माध्यम से फसल का बीमा करवाया हुआ था। जब फसल खराब हुई तो सरकार के कहने के अनुसार खराब हुई फसल की रिपोर्ट भी कृषि कार्यालय में दर्ज करवाई थी। इसके बाद बीमा कम्पनी कर्मचारी ने मौके पर आकर खराब फसल का जायजा भी किया था तथा उनसे कम्पनी के कर्मचारी ने आधारकार्ड, बीमा की पॉलिसी, जमीन की फर्द आदि दस्तावेज लिए थे, लेकिन दो महीने से भी अधिक समय बितने पर भी फसल का मुआवजा नहीं दिया गया है। जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है।

रिपोर्ट में कुल 193106.728 एकड़ में दर्शाया फसल में नुकसान

प्रशासन की ओर से प्रदेश सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 193106.728 एकड़ जमीन में नुकसान बताया गया था। जिसमें जीरो से 24 प्रतिशत 72022.367 एकड़, 25 से 33 प्रतिशत 1620.259 एकड़, 33 से 50 प्रतिशत 82603.494 एकड़, 50 से 75 प्रतिशत 13452.033 एकड़, 75 से 100 प्रतिशत 2775.837 एकड़ में नुकसान दर्शाया गया।

डीसी ने दिए थे 3 जुलाई तक मुआवजा वितरित करने के निर्देश

बता दें कि मुआवजा नहीं मिलने से परेशान किसानों ने ग्रीवेंस मीटिंग में अपनी समस्या बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के मसाने रखी थी। इसके बाद 28 जून को उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर लघु सचिवालय में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में डीसी ने बीमा कंपनी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन जुलाई तक वे सभी बीमित किसानों का मुआवजा वितरित करें। ऐसा न करने की सूरत में कंपनी को भविष्य में ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्यालय को लिखा जाएगा व भविष्य में अगले वर्ष के लिए वे बोली में भाग नहीं ले पाएंगे।

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