खेतों में जलभराव से बिजाई ना होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, डिप्टी CM दुष्यंत ने की इतने रुपये देने की घोषणा

खेतों में जलभराव से बिजाई ना होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, डिप्टी CM दुष्यंत ने की इतने रुपये देने की घोषणा
X
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिन किसानों के खेतों में जलभराव के चलते फसल की बिजाई नहीं हुई है, उनको प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई पंचायत 50 एकड़ जमीन देगी तो वहां इंडस्ट्रीयल एरिया बनाएंगे।

चरखी दादरी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिन किसानों के खेतों में जलभराव के चलते फसल की बिजाई नहीं हुई है, उनको प्रति एकड़ 7 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई पंचायत 50 एकड़ जमीन देगी तो वहां इंडस्ट्रीयल एरिया बनाएंगे। जो भी पेयजल सप्लाई के लिए आवेदन करेगा उसे सरकार पेयजल उपलब्ध करवाएगी। वहीं राम रहीम की फरलो पर दुष्यंत ने कहा कि फरलो लेना कैदी का कानूनी अधिकार है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने शुक्रवार को चरखी दादरी के लोक निर्माण विश्रामगृह में 45 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। इसके बाद लोकनिर्माण विभाग के विश्रामगृह परिसर में अधिकारियों की जिलास्तरीय बैठक को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दादरी और बाढड़ा की विकास परियोजनाओं के प्रारूप को आगे 10 या 20 साल बाद आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज जो आबादी, कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या है वह आने वाले समय में और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए अधिकारी कार्यालय भवन, सीवरेज सिस्टम, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आवास सुविधा आदि के प्रोजेक्ट भविष्य को देख कर ही तैयार करें।

पूरे बाईपास को सर्कल बनाकर बनाई जाए योजना

डिप्टी सीएम ने आदेश दिए कि बाढड़ा जूई सतनाली रोड के बाईपास को पूरा सर्कल बनाकर इसकी योजना बनाई जाए। अन्यथा भविष्य में बाईपास बनाने में कठिनाई होगी। उन्होंने कहा कि दादरी और बाढड़ा में अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के लिए वन बीएचके, टू बीएचके साईज के फ्लैट बनाने के एस्टीमेट तैयार किए जाएं, इससे आने वाले समय में सरकारी मुलाजिमों को रहने की दिक्कत पेश नहीं आएगी। लोकनिर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता विकास सहरावत ने डिप्टी सीएम को बताया कि शहर के रोहतक रोड पर 60 करोड़ की लागत से आरओबी बनाने का प्रस्ताव है, इसका आधा खर्च रेलवे विभाग द्वारा उठाया जाएगा। इसी प्रकार बौंद और दादरी में राजकीय महाविद्यालय के भवन बनाए जाएंगे।


Tags

Next Story