हरियाणा में खेल नर्सरियों की पहली सूची जारी, 455 का चयन, अब इनमें सुविधाओं का निरीक्षण करेगी सरकार

हरियाणा में खेल नर्सरियों की पहली सूची जारी, 455 का चयन, अब इनमें सुविधाओं का निरीक्षण करेगी सरकार
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हरियाणा खेल विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों व निजी खेल प्रशिक्षण केंद्रों को अलॉट की जाने वाली खेल नर्सरियों की सूची जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारियों को भेज दी है।

हरिभूमि ब्यूरो : चंडीगढ़

हरियाणा खेल विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों व निजी खेल प्रशिक्षण केंद्रों को अलॉट की जाने वाली खेल नर्सरियों की सूची जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारियों को भेज दी है। खेल विभाग ने करीब 455 खेल नर्सरियों को इस सूची में शामिल किया गया। जिसमें 170 सरकारी विद्यालय, 157 निजी संस्थान, 81 निजी खेल प्रशिक्षण केंद्र व 47 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसरों के नाम है। इसके बाद दूसरी सूची विभाग द्वारा जारी की जाएगी। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी है।

यह फाइनल नहीं

संदीप ने स्पष्ट किया कि ये फाइनल सूची नहीं है, अब प्रत्येक जिला में एक सिलेक्ट कमेटी का गठन कर इन शॉर्टलिस्ट किए गए संस्थानों व निजी खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा कर इन संस्थानों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा और जो संस्थान विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करेगा उसका नाम अंतिम सूची में से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा मापदण्ड पूरा करने वाले अन्य शिक्षण संस्थानों /खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को भी अंतिम सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

पूरी पारदर्शिता बरतेंगे

संदीप सिंह ने बताया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई खेल ग्रेडेशन नीति के तहत समस्त राज्य में बनाए गए खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों की सूची भी विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ग्रुप डी के खेल कोटा के पदों के लिए कई उम्मीदवारों द्वारा झूठे खेल प्रमाण बनवाने की शिकायतों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है ताकि इस सूची को देखकर आमजन ऐसे खिलाडि़यों की सूचना दें सकें जिन्होंने झूठे खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी प्राप्त की है।

खिलाड़ियों का भत्ता बढ़ा

खेल विभाग ने कुछ दिन पहले खिलाड़ियों की डाइट भी बढ़ाई है। अब डाइट 250 से बढ़कर 400 रुपये प्रतिदिन हो गई है। 2020 में ये राशि 150 से बढ़ाकर 250 की गई थी।

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