हरियाणा के लिए खुशखबरी : अब गुरुग्राम की होगी अपनी मेट्रो ट्रेन, पूरे शहर को करेगी कवर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड ( पीआईबी ), भारत सरकार ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी, गुरुग्राम के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। यह पूरे गुरुग्राम शहर को कवर करेगी। उन्होंने इस परियोजना को पीआईबी से मंजूरी दिलाने के लिए एचएमआरटीसी टीम द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले हरियाणा के लोगों को कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान करेगी। इससे गुरुग्राम और आसपास के छात्रों, महिलाओं, कामकाजी वर्ग और कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों को काफी मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने यह बात आज यहां हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ( एचएमआरटीसी ) के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में एचएमआरटीसी के कार्य की समीक्षा करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि रेज़ांगला चौक से सेक्टर-21 द्वारका तक कनेक्टिविटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और उसके बाद भारत सरकार को भी मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। यह गुरुग्राम से आईजीआई हवाई अड्डे तक निर्बाध कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। राजस्व की दिशा में गुरुग्राम मेट्रो ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले साल की 3.84 करोड़ रुपये आय की तुलना में अक्टूबर 2022 तक 21.6 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। वित्तीय प्रदर्शन में 230 प्रतिशत की बढ़ी हुई प्रतिशतता के साथ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से किराया और गैर-किराया राजस्व से भी आय में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन सवारियों की संख्या 8500 प्रति दिन से बढ़कर 40,000 प्रतिदिन हो गई है।

इन प्रयासों से पहली बार रैपिड रेल मेट्रो, गुरुग्राम जो घाटे में चल रही संस्था थी, ''ऑपरेशनल प्रॉफिट'' में आने वाली है।एचएमआरटीसी गुरुग्राम द्वारा अपने मेट्रो स्टेशन क्षेत्रों में नीचे चार्जिंग और पार्किंग की सुविधा देने की भी कवायद कर रही हैै जो अंतिम मील तक कनेक्टिविटी में मदद करेगी। जनता की सुविधा के लिए और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशनों से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गुरुग्राम मेट्रो का गैर-किराया राजस्व बढ़ाया जाए ताकि परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके।