नम्बरदारों के लिए खुशखबरी : स्मार्टफोन के लिए ई- कूपन मिलने शुरू
प्रदेश में प्रशासन व आमजन के बीच सेतू का कार्य करने वाले नम्बरदारों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्मार्टफोन देने का कार्य जिला में सोमवार से शुरू हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डीआरडीए हॉल नूंह में आयोजित कार्यक्रम में जिला के इंडरी व नूंह खंड के क्रमश: 87 व 183 नम्बरदारों को पहले दिन स्मार्टफोन के लिए ई- कूपन दिए गए।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा नम्बरदारों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के प्रत्येक नंबरदार को उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि नम्बरदारों को दिए जाने वाले यह स्मार्टफोन ध्वनि संचार, संदेश भेजने, भूमि, फसलों का खराबा आदि की जीपीएस सुविधा के साथ तस्वीरें लेने और उन्हें सर्वर पर अपलोड करने और सरल, ई-गिरदावरी आपदा प्रबंधन आदि के तहत आईडी और पते के सत्यापन में सहायक सिद्ध होंगे।
उन्होंने ने बताया कि प्रदेश में नंबरदारों को स्मार्टफोन देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इंडियन बैंक के साथ समझौता किया गया है जिस के तहत नम्बरदारों को बैंक द्वारा 9 हजार रूपए का ई- कूपन दिया जाएगा। समझौते की शर्तों के अनुसार नम्बरदारों को मोबाइल फोन देने करने के लिए जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मोबाइल फोन कम्पनियों नामत: लावा, सैमसंग के स्मार्टफोन प्रदर्शित किए जायेंगे जिसमें नौ हजार रुपए की कीमत के मोबाइल रखे जाएंगे। शिविर में नंबरदार अपने ई-रूपी कूपन के माध्यम से कंपनियों के मोबाइल में से अपनी पसंद की कंपनी का मोबाइल स्मार्ट फोन ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नंबरदार नौ हजार रुपए से अधिक मूल्य का मोबाइल फोन लेना चाहता है तो वह प्रीपेड ई -वाउचर के साथ अतिरिक्त कीमत देकर अपनी पसंद का मोबाइल ले सकता है। उन्होंने योजना के लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्टफोन के माध्यम से सभी नंबरदारों को सरकार की नई योजनाओं और घोषणाओं से अपडेट रहने में मदद मिलेगी। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से वे अपने जिला के विभिन्न क्षेत्रों के कलेक्टर दरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा की अग्रिम सूचना जैसे बाढ़ की संभावना आदि व सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं और किसी भी कानून व्यवस्था के मुद्दे या उनके गांव में नए विकास कार्यों के बारे में जिला प्रशासन के साथ जानकारी का आदान-प्रदान कर सकते हैं।