रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति, 26 जून को प्रस्तावित हड़ताल स्थगित
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा (Moolchand Sharma) ने हरियाणा राज्य परिवहन की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों (संबंधित सांझा मोर्चा) के साथ बैठक की। बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों पर सिलसिलेवार विचार किया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने 26 जून को प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल एक माह के लिए स्थगित कर दी है।बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क, परिवहन आयुक्त एवं लिंक अफसर यशेन्द्र सिंह और अतिरिक्त निदेशक, एटीसी पूजा भारती, डीटीसी सरबजीत मान, अशोक कौशिक, जोगिंदर रावल आदि मौजूद रहे।
परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा विभाग में बड़े पैमाने पर किए गए सुधारों के फलस्वरूप और नई बसों के आगमन से हरियाणा रोडवेज ने वर्ष 2016 में किराए की बढ़ोतरी के पश्चात् इस वर्ष मई माह में 117 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।उन्होंने कहा कि कर्मचारी परिवहन विभाग की रीढ़ हैं और विभाग में निरंतर कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग में समय-समय पर पदोन्नतियां की गई हैं। इसके अलावा, बेड़े में नई साधारण बसों के साथ-साथ मिनी बसें और वातानुकूलित बसें शामिल की गई हैं। समय-समय पर कर्मचारी यूनियनों की ओर से आने वाले सुझावों पर विचार करके उनकी अधिकतर मांगों को पूरा किया गया है और उनकी शेष मांगों पर भी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।
मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन (वाणिज्यिक विंग) में ऑनलाइन तबादला नीति के तहत स्थानांतरित हुए कर्मचारियों से 5 जून तक आपत्तियां या उनके प्रतिवेदन मांगे थे। इन प्रतिवेदनों पर विचार के उपरांत सेवानिवृत्ति के नजदीक और क्राॅनिक डिजीज से पीड़ित कर्मचारियों के तबादले रद्द किए जाएंगे। उसके बाद भी यदि किसी कर्मचारी की कोई आपत्ति होगी तो उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार का हरसम्भव प्रयास है कि हर कर्मचारी को उसके घर के आस-पास ही स्टेशन मिले।
बैठक के दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिचालकों और लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपये करने और जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 5000 रुपये जोखिम भत्ता देने के सम्बन्ध में केस पे अनोमली कमेटी/वित्त विभाग को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप-निरीक्षक और कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश में कटौती बारे आदेशों को वापस लेने संबंधी मंत्रणा के लिए मामला वित्त विभाग में भेजा हुआ है और इस पर 20 सितम्बर, 2022 तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रखने पर सहमति बनी है।डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का अनुभव 12 से कम करने की मांग पर परिवहन मंत्री कहा कि इसे घटाकर कम किया जा सकता है। विभाग को इस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित कर चालकों को प्रमोशन देने की मांग पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।
कर्मचारियों की एक अन्य मांग थी कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर ओवरटाइम दिया जाए। इस पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर ओवरटाइम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह, कर्मशाला में खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री ने बताया कि इसे जल्द सिरे चढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में कार्यरत वाशिंग ब्वाय व सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी व्यावहारिक पद सृजित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। किराया राउंड फिगर में करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री ने यूनियन पदाधिकारियों से प्रतिवेदन देने को कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहां-कहां इस तरह की समस्या है।