कौशल विकास मिशन में कागजी कामकाज और गड़बड़झाले को लेकर सरकार सख्त, छापेमारी में कई खुलासे
योगेंद्र शर्मा.चंडीगढ़। हरियाणा कौशल विकास मिशन (Haryana Skill Development Mission) में जहां बिल पास कराने के बदले रिश्वत प्रकरण में जहां एक हाई प्रोफाइल महिला चोपड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं आईएएस विजय दहिया सहित कई लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूरे घटनाक्रम व पीएम मोदी के खास ड्रीम प्रोजेक्ट में में खानापूर्ति और गोलमाल को लेकर सीएम नाराज हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अब शिकंजा कसने और केंद्रों की भी बारीकी से पड़ताल करने का आदेश जारी कर दिया है।
यहां उल्लेखनीय है कि कौशल विकास मिशन में बिल पास कराने की एवज में पांच लाख की रिश्वत प्रकरण में जहां दिल्ली की हाईप्राेफाइल महिला पूनम चोपड़ा गिरफ्तार की जा चुकी है। वहीं, आईएएस अफसर विजय दहिया पर तलवार लटकी हुई है। पंचूकला अदालत ने जहां उनको जमानत नहीं दी, वहीं अब हाई कोर्ट का रुख दहिया ने अपने वकीलों के माध्यम से किया है। इस बीच गवाहों को धमकाने जैसी अन्य शिकायतें भी दहिया के विरुद्ध पहुंच रहीं हैं। वहीं हरियाणा की तरह ही पंजाब में प्रशिक्षण को लेकर राज्य सरकार के पास लगातार शिकायतें जा रहीं हैं। जिसके बाद में अब गोलमाल करने वाले अफसरों औऱ केंद्रों पर किसी भी वक्त शिकंजा कसा जा सकता है।
सूत्रों का कहना है कि इस बाबत कुछ अभिभावकों ने पंजाब डीजीपी, डीजी विजिलेंस के साथ-साथ केंद्र को भी इस आशय का पत्र लिखा है। इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में तैयारी चल रही है।
अब तक 35 प्रशिक्षण केंद्रों की जांच
लगातार शिकायतों औऱ प्रशिक्षण के नाम पर कागजी कार्यवाही, गोलमाल की शिकायतों को सीएम हरियाणा ने गंभीरता से लेते हुए सीएम उड़नदस्ते के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई के लिए कहा है। जिसके बाद में अफसरों ने राज्यभर के 18 जिलों में एक साथ निरीक्षण व छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कईं खुलासे हुए हैं, कईं स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं होना, साथ ही केंद्र पर जितने युवाओं की ट्रेनिंग दिखाई जा रही है, उसमें भी गड़बड़ी व गोलमाल मिला है। कुल मिलाकर 35 प्रशिक्षण केंद्रों पर कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि 65 सौ के करीब युवा इन 35 केंद्रों पर बताए गए हैं, लेकिन मौके पर 12 सौ ही मिले। कुल मिलाकर अब सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर शिकंजा कसने व नियमित चेकिंग की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा व कागजी खानापूर्ति नहीं हो सके, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा।