अवैध कालोनियों का निर्माण करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त, 2127 एफआईआर दर्ज

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अवैध कालोनियों का निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ 2127 एफआईआर दर्ज की हैं। सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती रहेगी। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लोगों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री आदि करवाने में सुविधा हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की डीड रजिस्टर करवाने के लिए ऑनलाइन समय ले सकता है। ऑनलाइन अपने बकाया शुल्क आदि भरकर ऑनलाइन ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल कर सकता है।

डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की अवधि के दौरान पहली फरवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम,1975 के उल्लंघन में 6223 डीड पंजीकृत हुए थे। इस मामले में आठ रजिस्ट्रार व सब-रजिस्ट्रार को चार्जशीट किया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब उन अधिकारियों को दूसरे मंडल क्षेत्र में लगाया गया है ताकि वे पुलिस जांच को प्रभावित न कर सकें।