हरियाणा में एक हजार एकड़ जमीन पर ग्लोबल सिटी बसाएगी सरकार, यहां होगा निर्माण
चंडीगढ़। केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर पंचगांव चौक पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आवागमन सुगम बनाने के लिए 1407 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को राजमार्ग के बड़े प्रोजेक्ट देने के लिए गडकरी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश में 17 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मंजूर की गई जिनमें से 11 राजमार्गों पर काम चल रहा है और 6 पर निर्माण कार्य शुरू होने को है।
उन्होंने कहा कि गडकरी ने 3 बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को दी जिनमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे जो रोहतक -जींद-कैथल होते हुए जाएगा और इस्माइलाबाद से नारनौल तक की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक आर्थिक विकास की गति को बनाए रखता है, इसलिए हमने अगले वित वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्यंत महत्व दिया है। सीएम ने कि गुरुग्राम-मानेसर में एक हजार एकड़ जमीन पर ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम आवश्यक कार्यवाही करेगा और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसी वर्ष इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सड़को का जाल फैला हुआ है और जो कुछ कमी होगी उसे केन्द्रीय मंत्री गडकरी दूर कर देंगे।
मुख्यमंत्री ने गडकरी के समक्ष पानीपत से डबवाली तक तथा पानीपत से सिवानी तक राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर करने की मांग भी रखी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी सड़के हरियाणा में हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह योजना गडकरी की परिकल्पना से बनी थी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व व गडकरी के मार्गदर्शन में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में 957 किलोमीटर लंबाई की सड़के बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत 1450 किलोमीटर लंबाई की सड़के बनाई गई जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों को सड़को से हटाने के एनजीटी के आदेश का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर पर 2022 तक छूट है और वर्तमान में चल रहे हरियाणा विधानसभा के सत्र में हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे ट्रैक्टर को सन 2025 तक छूट मिल जाए।