ग्राम पंचायत जितना कार्य मनरेगा से कराएगी उसका 40 प्रतिशत पक्के काम के लिए मिलेगा

ग्राम पंचायत जितना कार्य मनरेगा से कराएगी उसका 40 प्रतिशत पक्के काम के लिए मिलेगा
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्आर्योरजित ग्राम सभा की बैठक में सभी गांव की जीपीडीपी तैयार की गई थी, उसे भी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। जब तक जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, उन्हें सरकार से फंड प्राप्त होने में दिक्कत आ सकती है।

Mahendragarh-Narnaul News : मनरेगा स्कीम सरकार की एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को गांव में ही 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। ग्राम पंचायत यदि रोजगार देने में असर्मथ है तो उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। ऐसे में सभी ग्राम सचिव अधिक से अधिक कार्य मनरेगा से करवाने के लिए सरपंचों को प्रोत्साहित करें। यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने गत दिवस पंचायत भवन में मनरेगा कार्यों के संबंध में ग्राम सचिव व एबीपीओ की बैठक में दिए।

इस अवसर पर एडीसी ने कहा कि ग्राम सचिव की ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वे गांवों में मनरेगा योजना को सुचारू रूप से चलाने तथा विकास कार्य करवाने के लिए अपना भरसक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत कार्य होने चाहिए, ताकि गांव में ही गरीब मजदूरों को कार्य उपलब्ध करवाया जा सके। उन्हें अपने रोजगार के लिए गांव से बाहर न जाना पडे़। रोजगार के लिए बाहर जाने से उनके समय व धन की अनावश्यक बर्बादी होती है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत सरपंच ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार कार्य करवा सकता है। उन्होंने कहा कि जितने राशि के कच्चे कार्य मजदूरी में करवाए जाएंगे उसका 40 प्रतिशत पक्के काम के लिए भी राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसलिए सभी ग्राम सचिव सरपंचों को मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य करवाने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने ग्राम सचिवों को बताया कि जिले में पीछे आयोजित ग्राम सभा की बैठक में सभी गांव की जीपीडीपी तैयार की गई थी, उसे भी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। जब तक जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, उन्हें सरकार से फंड प्राप्त होने में दिक्कत आ सकती है। एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में जितने भी मकान स्वीकृत किए गए थे, उनकी प्रथम किस्त सभी को जारी की जा चुकी है। सभी ग्राम सचिव लाभार्थियों को प्रेरित कर मकान निर्माण की गति को बढ़वाएं, ताकि जिन लाभार्थियों को द्वितीय किस्त नहीं दी गई है। उन्हें द्वितीय किस्त तथा जिन लाभार्थियों को द्वितीय किस्त जारी की जा चुकी है, उन्हें तृतीय किस्त जारी करवाई जा सके। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि जिन गांवों में मनरेगा के ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाएं जाएंगे, उन गांवों में ज्यादा मकान अलाट किए जाएंगे। इस मौके पर डीआरडीए के परियोजना अधिकारी गोबिन्द राम शर्मा ने भी सबोधित किया।

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