जीएसटी काउंसिल की बैठक : अब गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी 5 फीसदी GST, क्रिप्टोकरंसी पर नहीं हुआ फैसला

चंडीगढ़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला की अध्यक्षता में दूसरे दिन भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसके बाद में बैठक को लेकर जानकारी साझा की गई। पिछले काफी दिनों से क्रिप्टोकरंसी सहित सभी डिजिटल एसेट्स को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा चल रही थी। फिलहाल तो इस पर फैसला नहीं हुआ लेकिन सरकार क्रिप्टोकरंसी पर 28 फीसदी जीएसटी लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। लेकिन, चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की 47 वीं बैठक में क्रप्टिोकरेंसी पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय हुआ। टैक्‍स लगने से अब गैर-ब्रांडेड आटे और चावल के भाव बढ़ जाएंगे। अभी तक ब्रांडेड आटे और चावल पर ही 5 फीसदी जीएसटी लागू था। इसके अलावा अब मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले दो दिनों में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान क्रिप्टोकरंसी संपत्तियों पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब यह समझा जा रहा है कि फिलहाल सरकार का इरादा क्रिप्टोकरंसी को जीएसटी के दायरे में लाने का नहीं है। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की दिवसीय बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में कहा कि इस बैठक में सभी एजेंडा पर चर्चा हुई। उन्हाेंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में छूट और वापसी में सुधार पर जीओएम की सिफारिशों को लिया गया है। बैठक के दौरान कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़-दौड़ पर जीओएम की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई। काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में मंत्री समूह द्वारा टैक्स में छूट और वापसी में सुधार पर दी गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री नराड संगमा की अध्यक्षता में ( मंत्रियों का समूह) कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपेगा। इस पर अगली काउंसिल की मीटिंग में चर्चा की जाएगी।

अगली बैठक अगस्त में होगी

वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल की अगली मीटिंग 1 अगस्त को या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। इसमें सीमित एजेंडे रखे जाएंगे और उन्हीं पर चर्चा होगा। पीसी के बाद में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, तमिलनाडु के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक मदुरैम में होगी।

16 राज्यों ने मुआवजा जारी रखने की मांग रखी

उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने कहा है कि वे कुछ समय के लिए मुआवजे को जारी रखना चाहेंगे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा द्वारा शासित सभी राज्यों ने मुआवजे में विस्तार की मांग की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 16 राज्यों ने काउंसिल की बैठक के दौरान जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर बात की। लेकिन राज्यों को भी आत्मनिर्भर होने के बारे में और आगे बढ़ना चाहिए।

फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर विचार

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर विचार किया और उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी राजस्व तटस्थ दर में सुधार की आवश्यकता है। सीतारमण ने मीडिया के प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि पिछले दो दिनों में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान क्रिप्टोकरंसी संपत्तियों पर कोई चर्चा नहीं हुई।वित्त मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि मंत्री समूह, जिसे रेट रेशनलाइजेशन पर रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है, को तीन महीने का समय दिया गया है।