हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र : विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम करवाने पर विपक्ष का हंगामा, सीएम बोले- दिया था शुल्क

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी संस्था को कार्यक्रम करने की अनुमति देना विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार क्षेत्र में है। यह बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इनसो को मदवि में कार्यक्रम करने पर विपक्ष द्वारा किए प्रश्न का जवाब देते हुए कही। विश्वविद्यालय ने 17 अक्टूबर 2017 को निर्धारित शुल्क लेकर इंटक को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा इसी वर्ष में एनएसयूआई को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने नियमों के तहत किसी भी संस्था से शुल्क लेकर कार्यक्रम करने की अनुमति दे सकता है।

विपक्ष ने इनसो की ओर से आयोजित कार्यक्रम को लेकर उठाया सवाल

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि सभी राजकीय वश्विवद्यिालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार चौधरी देवी लाल वश्विवद्यिालय, सिरसा को छोडकऱ किसी भी राजनीतिक दल ने सितम्बर 2019 से अब तक राज्य के वश्विवद्यिालयों में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। कंवरपाल हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक भारत भूषण बत्रा द्वारा पूछे एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि चौधरी देवी लाल वश्विवद्यिालय, सिरसा से प्राप्त सूचना के अनुसार जननायक जनता पार्टी द्वारा 9 दिसंबर, 2019 और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 जुलाई, 2021 को दो राजनीतिक कार्यक्रम में आयोजित किए थे। जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव द्वारा 9 दिसंबर, 2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए 59 हजार रूपये का भुगतान (माल एवं सेवा कर सहित) तथा भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा के कोषाध्यक्ष द्वारा भी 11 जुलाई, 2021 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए इतनी ही राशि का भुगतान किया गया।

कंवरपाल ने बताया कि जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए चौधरी देवी लाल वश्विवद्यिालय, सिरसा के कुलपति को जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से अनुरोध किया गया। कुलपति द्वारा मौखिक रूप से इसकी सहमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा, जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन द्वारा महर्षि दयानन्द वश्विवद्यिालय, रोहतक में 5 अगस्त, 2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए 1,77,000 रुपये का भुगतान किया गया।

आरोही मॉडल स्कूलों के लिए गठित 36 सोसायटियों को भंग किया

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरोही मॉडल स्कूलों के लिए गठित 36 सोसायटियों को भंग करके इनका संचालन हरियाणा आरोही शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक मॉडल स्कूल सोसायटी के नाम से एक राज्य स्तरीय सोसायटी के माध्यम से करवाया जा रहा है। फिलहाल इन स्कूलों में छठी से बारहवीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। कंवर पाल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक मामन खान द्वारा पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने का नर्णिय लिया था। यह योजना केंद्र के 75 प्रतिशत और राज्य के 25 प्रतिशत वत्ति पोषण प्रतिरूप पर वत्ति पोषित थी।

शिक्षा मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन उपरांत प्रदेश के 10 जिलों के शैक्षिक रूप से पिछड़े 36 खण्डों में केंद्रीय वद्यिालयों की तर्ज पर आरोही मॉडल स्कूल स्थापित किए गए थे। शुरुआत में 10 जिलों के अंतर्गत आने वाले इन 36 आरोही मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु संबंधित जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में हर स्कूल के लिए अलग सोसायटी का गठन किया गया था। हालांकि वत्ति वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का वित्त पोषण बंद कर दिया गया है। अब यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और इन स्कूलों का शत-प्रतिशत वत्ति पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

जींद का नया बस अड्डा आगामी 30 दिन में शुरू होगा

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जींद में लोक नर्मिाण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा निर्मित किया नया बस अड्डा आगामी 30 दिन में शुरू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस अड्डे पर पेयजल का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए बस अड्डे के साथ सर्विस-लेन का निर्माण किया जाएगा ताकि बसों को अड्डे में प्रवेश व निकासी के समय परेशानी का सामना न करना पड़े। उपमुख्यमंत्री, जिनके पास लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग का प्रभार भी है, ने आज हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि बस अड्डे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है इसलिए बस अड्डे में प्रवेश व निकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सर्विस-लेन का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय मंडल के कार्यकारी अभियंता द्वारा 929.12 लाख रूपए उक्त सर्विस-लेन की लागत का अनुमान भेजा गया है परंतु अभी तक परिवहन विभाग जींद के महाप्रबंधक द्वारा यह राशि जमा नही करवाई गई है। लागत राशि के जमा करवाने पर जल्द ही सर्विस-लेन का निर्माण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए बस अड्डे में पेयजल की व्यवस्था के लिए भी परिवहन विभाग को लागत राशि जनस्वास्थ्य विभाग को जमा करवानी है। दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया कि उक्त दोनों विभागों द्वारा लागत राशि जमा करवाने के बाद जल्द से जल्द कार्य पूरा करके बस अड्डे को परिवहन विभाग को हस्तांरित कर दिया जाएगा।

सरसों के तेल की राशि बीपीएल परिवारों के खाते में

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में बी.पी.एल परिवारों को सरसों के तेल की एवज में दिए जा रहे 250 की राशि प्रति माह के हिसाब से पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी, अगर कोई परिवार अपना बैंक एकाउंट पीडीएस डाटाबेस में देरी से अपडेट कर पाता है तो भी पूरी धनराशि अपडेट होने पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली द्वारा जून 2021 से सरसों के तेल की बजाए 250 रूपए प्रति परिवार प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा यह नर्णिय लिया गया है। उपमुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने यह जानकारी आज हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे प्रश्न के उत्तर में दी।

अब तक विभाग ने डी.बी.टी के माध्यम से करीब 4.88 लाख परिवारों के बैंक खातों में करीब 12.21 करोड़ रूपए की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है। जिन परिवारों ने अपने बैंक खाते विभाग के पी.डी.एस डाटाबेस में नहीं दिए हुए हैं अथवा गलत दिए हैं तो उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इस समस्या को दूर करने हेतु खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एन.आई.सी के सहयोग से पोर्टल बनाया है जिसमें लाभार्थी स्वयं अपना बैंक खाता का नंबर अपडेट कर सकते हैं। इस कार्य के शीघ्र ही पूरा होने पर पात्र लाभार्थियों की देय राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।