Haryana Cabinet Decision : हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले, पढ़ें यह खबर

हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के कार्य को और सुचारू बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए 'कार्य मूल्यांकन मानदंड' और 'स्टाफिंग नीति' सृजित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा राज्य में सभी विभागों के कार्य-अध्ययन के संचालन के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा।

कार्य मूल्यांकन मानदंड और स्टाफिंग नीति

प्रारंभिक चरण में एक नव सृजित शाखा/विभाग के लिए अधिकारी (अधिकारियों) और कर्मचारी (कर्मचारियों) उपलब्ध करने के लिए सिफारिशों के मानदंडों के अनुसार स्टाफ निरीक्षण इकाई की सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और राज्य में सभी विभागों के कामकाज के आवधिक मूल्यांकन की व्यवस्था करके राज्य में सरकारी विभागों के कार्य की निगरानी व समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी ताकि विभागों में किफायती और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए 'कार्य मूल्यांकन मानदंड' और 'स्टाफिंग नीति' का सृजन विभागों को समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त निर्देश और सलाह देगा।

द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना के पैरा 6(बी) में संशोधन को स्वीकृति

26 मई, 2021 को जारी अधिसूचना के पैरा 6(बी) के अनुसार, सेवारत न्यायिक अधिकारी के मामले में, पहले पूर्णकालिक सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे, जो वे पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में, वे अपने अंतिम प्राप्त वेतन के हकदार होंगे। अतः वेतन में अंतर उत्पन्न होता है और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में, सदस्य की सेवा के संबंध में वेतन कम हो जाता है। अतः संशोधन के अनुसार, 'वेतन' शब्द को 'वेतन और भत्ते' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है।

हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 में संशोधन करने को मंजूरी

मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा योजना का जिला कार्यक्रम समन्वयक पदनामित करने के संबंध में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 में संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत संचालित किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों को पहली अप्रैल, 2008 से इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति

बैठक में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अगले छः महीनों के लिए मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की शक्तियां प्रदान के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जीएसटी से संबंधित नियमों, कर दरों और अन्य प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिपरिषद की शक्तियों को मुख्यमंत्री को सौंपना आवश्यक हो गया था। अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री को राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित सौंपी गई मंत्रिपरिषद की शक्तियों में 26 अक्तूबर, 2021 के बाद हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और नियम बनाना, उनमें संशोधन करना, कर की दर सहित एचजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अन्य सभी संशोधनों, अधिसूचनाओं एवं आदेशों को जारी करना शामिल है।

गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 56 के तहत नियम बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति

बैठक में गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 34) की धारा 56 के तहत नियम बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नियम बनाने से गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति द्वारा ग्रुप 'क' में 100 और ग्रुप 'ख' में 32 पदों पर नियुक्तियां करने में सक्षम हो जाएगा। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम,2017 को हरियाणा सरकार की 5 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। अतः, अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) और (2) के तहत गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियमों को अधिसूचित किया गया है।

हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को स्वीकृति

बैठक में हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केंद्रीय अधिनियम 27) अधिनियमित किया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और संवर्धन एवं विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 16 जून, 2006 को इसे अधिसूचित किया। इसके अलावा, उक्त अधिनियम का अध्याय V सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान के प्रावधानों से संबंधित है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 20 सुलह एवं मध्यस्थता के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के खरीदारों से उनके विलंबित भुगतान की वसूली को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की स्थापना से संबंधित है।

परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2021 को स्वीकृति

बैठक में परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संचालन और कार्य प्रणाली में दक्षता एवं सुधार लाने के लिए परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। मोर मॉडर्न कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई, 2002 को सुनाए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने 14 मार्च, 2003 को हरियाणा परिवहन विभाग को दो विभागों यानी परिवहन विभाग और राज्य परिवहन विभाग में विभाजित कर दिया। बैठक में हरियाणा राज्य के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी दिल्ली के राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाली स्टेज कैरिज बसों को पारस्परिक सांझा परिवहन समझौते के तहत मोटर वाहन कर का भुगतान करने के दायित्व से छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई।