कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह तैयार
हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि हरियाणा सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी, जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित को-विन सॉफ्टवेयर का टेस्ट-रन सबसे पहले हरियाणा समेत अन्य दो राज्यों में किया जाएगा।
विजय वर्धन ने यह जानकारी आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 स्थिति और वैक्सीन कार्यक्रम पर आयोजित बैठक के दौरान दी।
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने निर्देश देते हुए कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सब गतिविधियां खोली जा रही हैं तो सभी राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कोविड ऐप्रोप्रिऐट व्यवहार अभियान को और अधिक गति देने के भी निर्देश दिए। साथ ही राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को मास्क पहनने के मानदंडों को सख्ती से लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में विजय वर्धन ने कैबिनेट सचिव को आश्वस्त किया कि हरियाणा पूरी तरह से केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई को अमल में ला रहा है । आगे भी समय-समय पर जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम के तहत जनसंख्या समूह की प्राथमिकता तय किए जाने को लेकर हरियाणा ने सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत स्टॉफ जैसे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ इत्यादि का 96 प्रतिशत डाटा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया है। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टाफ का 51 प्रतिशत डाटा भेजा जा चुका है और एक सप्ताह के अंदर-अंदर शत प्रतिशत डाटा अपलोड कर दिया जाएगा।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी नियमित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु बैठक करेगी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला इत्यादि की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि को-विन सॉफ्टवेयर पर जनसंख्या समूह की प्राथमिकता से संबंधित डाटा अपलोड किया जा चुका है और इस सॉफ्टवेयर का टेस्ट-रन सबसे पहले हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में किया जाएगा।