E-Vehicle पॉलिसी बनाने में दूसरों राज्यों से क्यों पिछड़ी हरियाणा सरकार, जानिए कारण

योगेंद्र शर्मा : चंडीगढ़

हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 ( Electric Vehicle Policy 2022 ) के लिए सीएम मनोहर लाल ( Cm Manohar lal ) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों में भले ही पॉलिसी आ चुकी है लेकिन हरियाणा में अभी वक्त लगेगा। पहले भी कईं विभागों के फेर में फंसी इस पालिसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आला अफसरों को तालमेल के साथ बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाने का निर्देश जारी किया था। जिसके बाद में अधिकारियों की ओऱ से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, इतना ही नहीं उसको डिजीटली शेयर कर लोगों से सुझाव व फीडबैक भी मांगा गया था। इंडस्ट्री विभाग के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा विभाग और परिवहन विभाग कईं विभागों की ओर से इस दिशा में समय समय पर काम किया गया लेकिन पॉलिसी लाने में लगातार देरी हो रही है।

उधर शुक्रवार को राज्य सरकार की ओऱ से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के परीक्षण के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कमेटी में काम करेंगे। सीएम के अलावा दो सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

यह तीन सदस्य कमेटी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 परीक्षण की दिशा में अहम कदम उठाने का काम करेगी। यहां पर याद दिला दें कि पॉलिसी को लेकर हरिभूमि की ओऱ से यह मामला सीएम के सामने उठाया गया था। खास बात यह भी है कि दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कईं राज्यों में हरियाणा से पहले लांच की जा चुकी है। जहां पर पहले से ही बडी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, स्कूटर, बाइक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे शोर और वायु प्रदूषण की समस्या भी पैदा नहीं होती।

विश्व कार मुक्त दिवस पर सीएम ने चलाई थी साइकिल

विश्व कार मुक्त दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकारी आवास से लेकर आफिस तक कामकाज की शुरुआत की थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चलाई थी और आवास तक गए। ई-वाहन पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार होने और सारी तैयारी होने के बाद भी देरी हो रही है।