परीक्षा बिना छात्रों को प्रोमोट करने का फैसला हरियाणा सरकार को सात दिन में लेना होगा फैसला
हरिभूमि न्यूज। चंडीगढ। कोरोना महामारी के चलते बिना परीक्षाओं के छात्रों को प्रोमोट करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 9 जून 2020 को याचिकाकर्ताओ को हरियाणा सरकार, एमडीयू रोहतक-कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र-सीडीएलयू सिरसा के उपकुलपतियो को 2 दिनों के भीतर अपनी मांग रखने के लिए कहा है। इसके बाद राज्य सरकार व विश्वविद्यालयो को 7 दिनों के भीतर मामले पर निर्णय लेने के सख्त निर्देश दिए है जबकि राज्य सरकार ने न्यायलय के समक्ष अंडरटेकिंग भी दी है कि 7 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा।
दरअसल,हरियाणा में छात्रों की परीक्षाओं के सम्बंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक अधिसूचना 21 मई 2020 को जारी की गई जिसमें कहा गया कि 1 जुलाई 2020 से परीक्षाए होंगी जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस मामले को लेकर फेज 2 यानी जुलाई में स्थिति का आंकलन करने का निर्णय लिया जाना था तो वही यूजीसी ने भी स्पष्ट किया है कि इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय छात्रों के अभिभावकों व अन्य स्टेकहोल्डर्स को विश्वास में लेकर निर्णय लेंगे, हालांकि ऐसा किया नहीं गया।
एनएसयूआई से संबंधित याचिकाकर्ताओं ने न्यायलय में याचिका के माध्यम से गुहार लगाई कि सेमेस्टर शुरू होते ही लोकडाउन लग गया जिसके कारण उनका सिलेबस भी अभी अधूरा है। अनेक छात्र अन्य प्रदेशों से आते है ऐसे में उनके लिए भी कोई नीति व योजना नही है,राज्य सरकार व विश्वविद्यालयो द्वारा यह साफ नहीं किया गया कि परीक्षाए किस माध्यम से ली जाएगी,यदि ऑनलाइन ली जानी है तो क्या वाइवा के आधार पर नम्बर लगाए जाएंगे या इंटरनेट के माध्यम से परीक्षाए ली जाएगी जबकि छात्रों का कहना है कि अधिकतर छात्रों के पास लेपटॉप कम्प्यूटर तक नही है व न ही ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए कोई तैयारी है जबकि राज्य सरकार व विश्वविद्यालयो के पास भी ऑनलाइन परीक्षाए लेने के लिए उपयुक्त संसाधन नही है वही यदि पेन पेपर से परीक्षाए ली जानी है तो सरकार ने कोई नीति स्पष्ट नही की जिससे छात्रों को कोरोना संक्रमण का डर मंडराया रहेगा।यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार यदि परीक्षाए ली जानी है तो छात्रों को परीक्षाओं का माध्यम स्पष्ट किया जाना जरूरी है जबकि अभी तक ऐसा नही किया गया है।
एनएसयूआई हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नही होने दिया जाएगा और जब तक राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट नही करती व राज्य में हालातो को देखकर कोई ठोस निर्णय छात्रहित में नहीं लेती तब तक एनएसयूआई के प्रयास जारी रहेंगे। दिव्यांशु ने दिल्ली विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र सरकार,एमिटी विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर-मेरठ-मुम्बई,एनआईटी कुरुक्षेत्र समेत प्रदेशो व विश्वविद्यालयो का छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रोमोट करने के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब यह प्रदेश छात्रहित में निर्णय ले सकते है तो हरियाणा क्यो नही,क्योंकि छात्रों के लिए एक यूनिफार्म सिस्टम होना जरूरी है,यदि हरियाणा छात्रों को यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोट नही करता तो छात्रों के भविष्य के साथ साथ जीवन से भी खिलवाड़ रहेगा।