प्राइवेट डिवलेपर कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नई पॉलिसी लाएगी हरियाणा सरकार

गुरुग्राम। गुरूग्राम में प्राइवेट डिवलेपर द्वारा विकसित ऐसी कॉलोनियां, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में छोड़ी गई कमी की वजह से बिजली के स्थाई व अस्थाई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक पॉलिसी बनाने जा रही है। इससे प्राईवेट डिवलेपर कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। बैठक में कुल 17 समस्याएं अथवा शिकायतें रखी गई थी जिनमें से मुख्यमंत्री ने ज्यादात्तर का निपटारा मौके पर ही कर दिया।

गांव खंडेवला में खेल से संबंधित समस्या आने पर जिला खेल अधिकारी को बुलाया गया लेकिन वे बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल उनके निलंबन के आदेश कर दिए। गुरूग्राम में सुशांत लोक-1,2 व 3, पालम विहार, साउथ सिटी-1 व 2, मालिबु टाउन, आरडी सिटी, मेफल्डि गार्डन, उप्पल साउथेंड, सनसिटी, विपुल वर्ल्ड, सरस्वती कुंज सहित 16 निजी डिवलेपर कॉलोनियों में डिवलेपर द्वारा छोड़ी गई इंन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से उपभोकताओं को स्थाई व अस्थाई बिजली कनेक्शन देेना बंद करने का मामला आज मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए तीन तरह की ग्रुपिंग करके नई पॉलिसी बनाई जा रही है, ताकि उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।

उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने ईडीसी का सारा पैसा डिवलेपर के पास जमा करवा दिया है, वह पैसा डिवलेपर से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया जाएगा और उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार, जिन उपभोक्ताओं का ईडीसी का पैसा लंबित है, उनसे वह राशि भरवाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करके कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी प्रकार, डीएलएफ फेज-3 में बिजली, पानी, सड़क आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने डीएलएफ के प्रतिनिधि से कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करके 31 दिसंबर को यह कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर कर दें।