उद्योगों को रेगुलर करने के लिए हरियाणा सरकार बनाएगी पॉलिसी
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ( Cm Manohar lal) ने प्रदेश में अनधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाकर उसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के नर्दिेश दिए हैं। मुख्यमंत्री को इस सम्बंध में एचएसआइआइडीसी, इंडस्ट्रीज, स्थानीय निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए इसके लिए नियम कायदे ड्राफ्ट कर कार्य को आगे बढ़ाएं। इस सम्बंध में अब तक यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक में उद्योगों का सर्वे किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यमुनानगर में कुल 4742 उद्योग हैं। इनमें से 1413 कंफर्मिंग जोन में जबकि 3329 नॉन कंफर्मिंग जोन में हैं। फरीदाबाद में कुल 21460 यूनिट में से 6048 कंफर्मिंग और 15412 नॉन कंफर्मिंग जोन में हैं।
पानीपत में कुल 10805 यूनिट में से 3318 कंफर्मिंग और 7487 नॉन कंफर्मिंग जोन में और रोहतक में कुल 4176 यूनिट में से 793 कंफर्मिंग और 3383 नॉन कंफर्मिंग जोन में स्थित हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद इन उद्योगों का पांच प्रतिशत रैंडम सैम्पल वेरिफिकेशन सम्बन्धित म्युनिसिपल कमश्निर को अगले एक सप्ताह में निपटाने के नर्दिेश दिए गए। नॉन कंफर्मिंग जोन के उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों और शर्तों के हिसाब से ग्रीन, ऑरेंज, रेड और व्हाइट की श्रेणी में बांटा गया है। इन उद्योगों के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्लस्टर के आधार पर रेगुलर करने का कार्य किया जाएगा।