प्रगतिशील किसानों काे सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार, ग्रुप बनाकर दूसराें काे प्रशिक्षण देंगे ये किसान
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का सैल बनाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और हर साल 5 किसानों को प्रशिक्षण देंगे। उसके लिए उन्हें अलग से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अपने आवास पर भाजपा किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी और किसानों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार की जाए जिनकी प्रति एकड़ आमदनी ज्यादा है ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन सकें। उन्होंने कहा कि किसान अपने हैं और सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने लिए प्रदेश में 600 एफपीओ बनाए हैं जिनसे 78000 किसान जुड़ गए हैं । भविष्य में 1500 एफपीओ और बनाने की योजना है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज, खुम्बी उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं । इसके अलावा कुछ किसान मिलकर अपनी छोटी मण्डी भी चला सकते हैं। किसान अपनी फसल की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आरम्भ कर सकते हैं। प्रदेश में लगभग 3 हजार किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य भविष्य में इसे बढाकर दोगुना करने का है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। इसमें जिन परिवारों की आय 50 हजार से कम है उनकी आय 1.80 लाख करना है। पीपीपी से 550 स्कीमों को जोड़ा गया है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 अक्तूबर को सरकार के 7 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान बैठकें आयोजित कर हर वर्ग के संगठनों एवं मोर्चो पर विचार किया जाएगा। इससे पहले युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ी मंडी बनाई जाएगी, इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा की चुकी हैं । इसके अलावा, उन्होंने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को कहा कि पूरे देश के किसी भी राज्य में कोई किसान हितैषी स्कीम चल रही है उसका आंकलन करके लाएं। हम उसे भी अपने प्रदेश में लागू करेंगे। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अनेक कार्य किए हैं जिनमें 11 फसलों की एमएसपी पर खरीद, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना, कोविड-19 महामारी के दौरान 1800 मंडिया चलाकर खरीद, सबसे ज्यादा मुआवजा, पराली की योजना तथा यूरिया के भावों में बढ़ोतरी न करना शामिल है।