इंतजार खत्म : किसानों को जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन देगी हरियाणा सरकार, देखें हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में क्या निर्णय लिए
चडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ( Cm Manohar lal ) ने कहा कि जल्द ही किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन ( tubewell connection) दिए जाएंगे। इसको लेकर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ( high power purchase committee meeting ) में 350 करोड़ रुपये के बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वायर, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को हरियाणा निवास में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुल 23 एजेंडे रखे गए, जिसमें लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की परचेज से संबंधित फैसले लिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 लाख टैबलेट ( Tablet To Student ) खरीदने का फैसला लिया है, जो आगामी शिक्षा सत्र से 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बनाई जाएगी।
नौकरियों में पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलने देंगे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल विजिलेंस को बताएं। उनकी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर उनकी सरकार ने 5 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया हुआ है। मैरिट आधार पर नौकरियां मिलने से वर्तमान में छात्र पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पर्ची और खर्ची पर नौकरियां कभी नहीं चलने देंगे। पहले कुछ जनप्रतिनिधि यह दम भरते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन आज कोई यह नहीं कहता कि हमने सरकारी नौकरी दिलवाई है। बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उनकी सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दिलवाने का काम कर रही है।
राजस्व बचाने के लिए होती है हाईपावर परचेज कमेटी की बैठक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के राजस्व को बचाना हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का मुख्य मकसद होता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक कमेटी के स्थाई सदस्य हैं। मुख्य सचिव, निदेशक आपूर्ति और निपटान व संबंधित विभाग के एसीएस भी सदस्य होते हैं। जिस भी सामान की खरीद करनी होती है, उसका टैंडर भरने वाले व्यक्ति से आमने-सामने बैठकर बातचीत करके निर्णय लिया जाता है। इस ओपन खरीद प्रक्रिया से पारदर्शिता आती है और राजस्व भी बचाया जाता है। खरीद में हरियाणा से जुड़े लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है।