Haryana Vidhan Sabha Budget Session : राज्यपाल के अभिभाषण से साथ शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र- ग्रामीण अर्थव्यवस्था रहेगा जोर

Haryana Budget Session 2023 : हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhan Sabha) के बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatraya) के अभिभाषण के साथ शुरू हो गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल ने विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के ‘अमृत काल‘ में हरियाणाविधानसभा का यह पहला सत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार के ईमानदार प्रयास अगले 25 साल के अमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54 प्रतिशत है और राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भण्डार में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022 से सम्मानित भी किया गया है।भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोहन की योजनाएं बनानी होंगी। कृषि, पशुपालन, बागवानी व सहकारिता पर फोकस करते हुए ही इस विजन को प्राप्त करने में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है। कृषि और बागवानी का बजट 2014 में 1,026 करोड़ रुपये से 4 गुना से अधिक बढ़कर 2022 में 4,379 करोड़ रुपये हो गया है। कृषि और बागवानी बजट में 2014 से 2022 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 19.9 प्रतिशत है।

एक लाख से कम वार्षिक आय वाले 3.35 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर

प्रदेश सरकार सुशासन से अंत्योदय के विजन को साकार कर रही है। एक लाख से कम वार्षिक आय वाले 3.35 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप कम करने से अनियमितताओं पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूरक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। डी.बी.टी. सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व, मेरा पानी-मेरी विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जन सहायक एम-गवर्नेंस पहल, ई-खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास और हरियाणा एक-हरियाणवी एक की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

अंत्योदय का उत्थान

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये और इससे अधिक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। वर्तमान ऋण योजनाओं, कौशल-विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के निजी या मजदूरी रोजगार से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि की सुविधा के लिए अभी तक ऐसे 3.35 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है।

सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा की एक और नई पहल

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर देश में आरंभ की गई 5जी सेवाओं को हरियाणा में लागू करने की पहल की है और इसी कड़ी में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5जी सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं और अब 5जी सेवाओं को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को कई नई पहल करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों की पेपरलेस और फेसलेस माध्यम से ई.गवर्नेंस की कड़ी में परिवार पहचान पत्र की एक अनूठी योजना लागू की है जिसमें 73.11 लाख परिवारों के 2.88 करोड़ सदस्यों का अपग्रेडिड डाटा उपलब्ध है। सरकार का प्रयास है कि अगले वर्ष परिवार पहचान पत्र का दायरा बढ़ाकर इससे सभी सरकारी डेटाबेस और योजनाओं को जोड़ा जाएगा।

आजादी के 75वें अमृत महोत्सव से प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 में विकसित भारत-इंडिया@100 बनाने में योगदान देगा हरियाणा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल केअमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें वर्ष 2047 में विकसित भारत-इंडिया@100 के विजन पर चलते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की योजनाएं तैयार करनी होंगी, जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों व नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके।

जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए गर्व की बात

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश द्वारा जी 20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करना और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात है। भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता करने का इस से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता। यह ऐतिहासिक अवसर ऐसे समय में मिला है, जब विश्व में उथल-पुथल, संघर्ष, जटिलता और अनिश्चितता का माहौल है।

शिक्षा और रोजगार एवं मानव संसाधन में हरियाणा अग्रणीय राज्यों में शुमार

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और अमृत काल के दौरान भारत की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए कौशल और सशक्तिकरण प्रमुख कारक होंगे। सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चहुंमुखी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि नई उद्यमशीलता गतिविधियों और स्टार्ट-अप को शुरू करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों और नवाचार केंद्रों के माध्यम से एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा विज्ञान और गणित विषयों में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में स्थापित 51 बुनियाद केंद्रों में 2,900 छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें टैबलेट-आधारित ई-अधिगम योजना, निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए नवीन शिक्षण-अध्ययन अभ्यास, विवेचनात्मक सोच और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ाने के लिए स्टेम प्रयोगशालाओं की स्थापना, कैरियर परामर्श का प्रावधान, छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन और सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान शामिल हैं।राज्य में विद्यार्थियों को उद्योग जगत से रूबरू कराने के लिए 50 इन्क्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में उन्नत प्रशिक्षण एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ई-उपचार एप्लिकेशन को प्रदेश के 56 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सफलतापूर्वक लागू किया है। रोगियों ने लगभग 8.2 करोड़ ओ.पी.डी. सेवाओं का लाभ उठाया है और उनका रिकॉर्ड इस एप्लिकेशन में डाला गया है। करनाल के गांव कुटेल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की सुविधा होगी।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, जिला नूंह में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल का विस्तार किया जा रहा है। पलवल, चरखी-दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा से हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रधानमंत्री जी का विजन हासिल किया जा सकेगा। रेवाड़ी के माजरी-मनेठी में नया एम्स स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने भारत सरकार को 210 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है। आयुष विभाग ने 298 व्यायामशालाएं अपने अधिकार में ली हैं। इन व्यायामशालाओं में 750 योग सहायकों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

मानव संसाधन

राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1.06 लाख मौजूदा संविदात्मक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के भुगतान के साथ-साथ ई.पी.एफ., ई.एस.आई. और श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में बार-बार आवेदन करने से युवाओं को छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वर्ष में ग्रुप सी के 13,275 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा, ग्रुप सी और डी के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह चालू वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 777 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 7,862 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

ग्रामीण एवं शहरी कमजोर वर्गो के लिए आवास योजना क्रियान्वित

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी- आधारित-निर्माण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 28,572 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 482 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कुल 29,711 मकानों के लक्ष्य की तुलना में 28,837 मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 21,932 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार रक्षा कर्मियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार कई स्कीमें चला रही है जैसे कि पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, युद्ध में शहीद होने पर उसके निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना, शौर्य और विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करना, बेटियों के लिए विवाह अनुदान, हरियाणा से नए कमीशन्ड अधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान करना और शिकायतों का समय पर निवारण करना।विभाग 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की पहल करेगा।सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक अधिकारियों और सैनिकों के योगदान के लिए सरकार 20-20 करोड़ रुपये की लागत से दो सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित करेगी। हिसार, अंबाला, चरखी दादरी और रोहतक में हाल की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान हरियाणा से 1,821 अग्निवीरों की भर्ती की गई है।

चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए

निरोगी हरियाणा स्कीम, जिसमें 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है, के तहत जनवरी 2023 तक 1.6 लाख लोगों की जांच की गई है और लगभग 15 लाख सैंपल्स का परीक्षण किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि सरकार ने 21 नवम्बर, 2022 को अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा (चिरायु) योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों अर्थात् 1.80 लाख रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है। चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।उन्होंने कहा कि जनवरी, 2023 तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)/अन्य प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (ओपीएच) के तहत पात्र परिवारों की संख्या 26.9 लाख से बढ़कर 31.6 लाख हो गई है।

केन्द्र सरकार ने दी हरियाणा रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की स्वीकृति

सरकार माल और यात्री यातायात में वृद्धि और बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के साथ-साथ रेलवे के बुनियादी ढांचे का लगातार उन्नयन कर रही है। हरियाणा की पहल पर भारत सरकार ने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 122 किलोमीटर विद्युतीकृत डबल रेलवे लाइन सोहना-मानेसर-खरखौदा-दिल्ली को बाईपास करेगी और पलवल को हरसाना कलां से उत्तरी हरियाणा तक जोड़ेगी।

20 साल पुराने रजबाहों का होगा नये सिरे से निर्माण

हरियाणा सरकार 20 वर्ष से अधिक पुराने रजबाहों व जलमार्गों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार करेगी और वॉटरकोर्स की लंबाई भी बढ़ाएगी। इसके अलावा पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें और इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य को मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त 4,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। सरकार ने लगभग 500 चैनलों का सुधार व नवीकरण करके नहर तंत्र को मजबूत किया है और इस पर 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं और यह कार्य वित वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

शहरी विकास हेतू नगर दर्शन पोर्टल शुरू

राज्यपाल बंडारू दतात्रेय ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण व विकास कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया है।उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपालिका की दुकानों/मकानों, जो 20 वर्ष से लीज, किराये पर थी, उन्हे बेचने की नीति बनाई है। अब तक इस पोर्टल पर 9,766 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,126 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 5,724 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा ‘नगर दर्शन‘ पोर्टल शुरू किया गया है और इसे हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें नागरिक, जनप्रतिनिधि राज्य के सभी विभागों के विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित अपनी मांगों, सुझावों, आपत्तियों व शिकायतों को रख सकते हैं।

यमुनानगर में बनेगी 5,352 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट बिजली की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट

राज्य सरकार यमुनानगर में 5,352 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट स्थापित कर रही है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वितरण कंपनियों डिस्कोम की 10वीं वार्षिक एकीकृत रैंकिंग के अनुसार, डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन को क्रमशः ए प्लस और ए की ग्रेडिंग दी गई है।

परिवहन विभाग में टिकट जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इन ओपन लूप का उपयोग करके यात्रियों को टिकट जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की है। इससे न केवल कार्य में दक्षता आएगी, बल्कि टिकटों से होने वाले राजस्व संग्रहण में भी सुधार होगा।परिवहन विभाग ने पी.पी.पी. मोड पर एन.आई.टी. फरीदाबाद बस पोर्ट विकसित करने का कार्य किया है। पी.पी.पी. मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लबगढ़ में नए बस अड्डों का निर्माण भी प्रस्तावित है।उन्होंने बताया कि सरकार ने हरियाणा वाहन स्क्रैपेज नीति अधिसूचित की है और राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन कर में देय कर के 10 प्रतिशत या स्क्रैपेज मूल्य का 50 प्रतिशत छूट के साथ पंजीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट/ढील प्रदान की गई है।

कानून एवं व्यवस्था

राज्यपाल ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों और निगरानी के कारण हरियाणा-112 परियोजना के तहत पुलिस ई.आर.वी. का औसत प्रतिक्रिया समय अगस्त 2021 में 11 मिनट 36 सेकंड से घटकर दिसंबर, 2022 में 08 मिनट 22 सेकंड हो गया है, जोकि देश में दूसरा सबसे अच्छा है।उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस कमिश्नरी, सोनीपत अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान 21 नए साइबर क्राइम पुलिस थाने स्थापित करने से राज्य में इनकी संख्या 29 हो गई है। इस वर्ष के दौरान 2,000 से अधिक साइबर मामले दर्ज कर 1,078 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष के दौरान 4,970 साइबर- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गई है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा हरियाणा पुलिस को 14 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया।