हरियाणा विधान सभा ने डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम और बढ़ाया, प्रशिक्षण केंद्र शुरू
हरियाणा विधान सभा ने डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बुधवार को रिबन काटकर नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां विधान सभा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, निक्सी और हरियाणा सरकार के वित्त और विद्युत विभागों के अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। इसके बाद विधायकों और प्रदेश सरकार के दूसरे विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम पहुंची है।
नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन करने उपरांत ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। कोविड काल में हरियाणा विधान सभा के डिजिटलाइजेशन की परियोजना भी ऐसा उदाहरण स्थापित कर रही है। यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया तो दूसरी तरफ कोविड का प्रकोप भी कम होने लगा है। इसके चलते हम जल्द ही विधान सभा की कार्यवाही और सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने 30 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित की है। इसके लिए विधान सभा की आईटी टीम बधाई की पात्र है। गौरतलब है कि हरियाणा विधान सभा के डिजीटलाइजेशन के लिए 8.53 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर हुई है। इसमें से अनुदान की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।
विधान सभा सचिवालय में स्थापित नेवा केंद्र में प्रशिक्षण देने पहुंची केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम हरियाणा विधान सभा की इस दिशा में प्रगति देख काफी प्रभावित हुई। नेवा कॉर्डिनेटर अर्पित त्यागी ने कहा कि वे देशभर में प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधान सभा को ई-विधान सभा बनाने के लिए जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उससे लगता है कि यहां निर्धारित लक्ष्य से पहले ही यह परियोजना सिरे चढ़ जाएगी। नेवा के प्रोजेक्ट मैनेजर समीर वारसने ने बताया कि हरियाण विधान सभा के अधिकारी, कर्मचारी काफी लग्न से नई तकनीक को सीख रहे हैं। इसके बाद विधायकों और दूसरे विभागों के प्रशिक्षण का काम आसान हो सकेगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के राज्य सूचना अधिकारी रमेश गुप्ता ने बताया कि विधान सभा के डिजीटलाइजेशन के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इससे अधिकारियों का कार्य कौशल भी बढ़ेगा।
गौरतलब है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की एक विशेष परियोजना के तहत संसद और देशभर की विधान सभाओं व विधान परिषदों का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदन एमओयू साइन कर चुके हैं। इनमें से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंड की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इनमें से हरियाणा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विधान सभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, विधायक असीम गोयल, वरुण चौधरी तथा विधान सभा सचिव राजेंद्र कुमार नांदल समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
दो साल बाद खुलेगी प्रेस और जनता गैलरी
नेशनल ई-विधान परियोजना की दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने उपरांत विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में प्रेस गैलरी और जनता गैलरी को चालू किया सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का प्रकोप अब कम होने लगा है। इसके बावजूद विधानसभा में इससे संबंधित प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां नियंत्रण में रही तो प्रेस गैलरी और जनता गैलरी को कोविड काल से पहले की तरह उपयोग में लाया जा सकेगा।