Haribhoomi Special : हरियाणा विजिलेंस ज्यादा मजबूती से करेगी काम, CBI से मिले अफसर, भ्रष्टाचारियों की नींद हराम
योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़
हरियाणा सतर्कता ब्यूरो (विजिलेंस) सुविधा शुल्क के चक्कर में प्रदेशवासियों के काम रोकने वाली काली भेड़ों पर शिकंजा कसने की मुहिम तेज करने जा रहा है। विजिलेंस प्रमुख की ओर से इस दिशा में कईं कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में विजिलेंस को सीबीआई का अनुभव रखने और बेहतरीन जांच करने वाले चार अधिकारी मिल गए हैं, जो रिश्वतखोरों को पकड़ने के बाद उन्हें सजा भी दिलाने का काम करेंगे।
हरियाणा विजिलेंस की ओर से चलाई जा रही वर्तमान में मुहिम का असर साफ दिखने लगा है। आने वाले दिनों में सीबीआई से आए यह अधिकारी अपनी कार्रवाई को ज्यादा तेज कर सकते हैं। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने बताया कि विजिलेंस को चार अफसर सीबीआई का अनुभव रखने वाले मिले हैं। जिसमें एक रिटायर और हरियाणा पुलिस से ही हैं, लेकिन लंबे अर्से तक सीबीआई में उल्लेखनीय काम किया है। एक अधिकारी एसपी रेंक और दो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। कपूर का कहना है कि यह सभी अफसर विभिन्न जिलों में जहां पर भी मांग होगी वहां वहां पर काम करेंगे।
करप्शन पर शिकंजे की तैयारी
हरियाणा सतर्कता ब्यूरो ( विजिलेंस) को चार अधिकारी मिल जाने के साथ ही अब विजिलेंस राज्य के कईं चर्चित विभागों में सुविधा शुल्क के लिए चर्चित चेहरों की तलाश में है। इस क्रम में राज्य सरकार के कईं विभागों पर विजिलेंस की नजर है।
बिना किसी भय के करें रिश्वतखोरों की शिकायत : कपूर
हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने पूछे जाने पर कहा कि लोगों को बिना किसी भय के इस तरह के तत्वों की शिकायत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, विजिलेंस इस तरह के तत्वों को बख्शने वाली नहीं हैं। कपूर ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावशाली हो, हम करप्शन के मामले में किसी भी तरह से दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कईं विभागों व इनमें काम करने वाले लोगों को लेकर लगातार हमारे पास में फीडबैक है, इसीलिए इस तरह के काम करने वालों को सुधर समय रहते सुधर जाना चाहिए वर्ना कार्रवाई झेलने को तैयार रहें।
गिरफ्तारी के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं
राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से सोमवार को जारी एक पत्र में साफ कर दिया गया है कि सरकार की ओर से नईं व्यवस्था के तहत अब रिश्वतखोर अफसरों, कर्मियों की मौके पर गिरफ्तारी करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति की भी जरूरत नहीं हैं। कौशल ने साफ कर दिया है कि राज्य में करप्शन फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि डयूटी मजिस्ट्रेट छाया गवाह की लिखित नियुक्ति जिलाधीश अर्थात डीसी की ओर से की जाएगी।
हमने इसके अलावा भी चार अफसरों की कमेटी बना दी है। यह कमेटी हर माह समीक्षा करेगी और प्रदेश के अहम करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने का काम करेगी। सरकार ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर की वर्किंग को लेकर आईएएस अधिकारी विनीत गर्ग की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी गठित की गई है। कमेटी में आईपीएस अधिकारी संदीप खिरवार आईपीएस अधिकारी ममता सिंह,आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर और आईएएस अधिकारी अनीश यादव शामिल किए गए हैं।