केंद्र ने दिया तोहफा : हरियाणा काे मिलेगी नई विधानसभा, CM खट्टर ने मौजूदा भवन में भी मांगा पूरा हिस्सा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि हरियाणा को अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सीएम मनोहर लाल ने मौजूदा विधानसभा भवन में भी हरियाणा का पूरा हिस्सा दिलवाने की मांग की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में सतलुज-यमुना लिंक नहर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में सदस्यों की नियुक्ति, पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने और हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरज़ोर तरीके से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतर्राज्यीय तथा केन्द्र व राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी।
मौजूदा विधानसभा भवन में हरियाणा का पूरा हिस्सा दिलवाया जाए
मुख्यमंत्री लाल ने हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029 में लोकसभा व विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि नये परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 होगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि यह हैरीटेज बिल्डिंग है।
अतः अनुरोध है कि हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में पर्याप्त जगह दी जाए। इसके अलावा यह भी अनुरोध है कि मौजूदा भवन में भी हरियाणा का पूरा हिस्सा दिलवाया जाए। लगभग 56 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपना पूरा हक नहीं मिला है। विधानसभा भवन में 24,630 वर्ग फुट क्षेत्र हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया था। लेकिन हमारे हिस्से में आए 20 कमरे अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। हमारे कर्मचारियों के साथ-साथ विधायकों, मंत्रियों और समितियों की बैठक के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। अतः हरियाणा विधानसभा के अच्छी तरह से परिचालन के लिए अतिरिक्त भवन बनाने हेतु हमने चंडीगढ़ प्रशासन से भूमि की मांग की है। इसके लिए भूमि की पहचान भी कर ली गई है। गृह मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले में दखल देकर हमें हरियाणा विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए जमीन दिलवाई जाए।