हाईकोर्ट के आदेश : सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की जांच में तेजी लाई जाए
पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ केसों की जांच और उनके ट्रायल के मामले में तेजी लाए जाने के लिए हाईकोर्ट ( High Court ) के आदेशों पर पंजाब सरकार ( Punjab Government ) ने ईजी (लॉ एंड आर्डर) संजय कुमार को नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया और सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को इन सभी मामलों की जांच में तेजी लाए जाने के आदेश दे दिए हैं।
यह जानकारी मंगलवार को पंजाब सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल एसपीएस टिन्ना ने हाईकोर्ट को दे दी है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Punjab Chief Minister Captain Amarinder ) के खिलाफ लुधियाना की जिला अदालत में आयकर, सुखपाल खैरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ( Bhupendra Singh Hudda ) के खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं। इन दोनों ने ही हाईकोर्ट से अंतरिम राहत ली हुई है। इन सभी मामलों में आगे क्या किया जा रहा है इसकी जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय और मांगा है। सुनवाई के दौरान इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि हाल ही में पंजाब के एक विधायक सिमरजीत सिंह के खिलाफ भी बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई हैं, इन मामलों पर भी गौर किया जाना जरुरी है।
हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) पिछली सुनवाई पर बता चुकी है कि प्रदेश में पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ 68 केस लंबित हैं। इन मामलों में से 21 में ट्रायल चल रहा है और 44 में अभी जांच जारी है। इसके अलावा तीन मामलों को सीबीआई को रेफर किए गए है।