राहत : सोमवार से निगम कार्यालय में लगेगी एनडीसी फाइलें और वह भी फ्री
हिसार। हिसार में एनडीसी के लिए धक्के खाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब एनडीसी की फाइलें निगम से बाहर नहीं किसी लगानी पड़ेगा। एनडीसी की फाइलें सोमवार से नगर निगम कार्यालय में ही लगा करेगी और वह भी बिल्कुल फ्री। इस बारे में मेयर गौतम सरदाना ने निगम के मीटिंग हॉल में आयोजित नगर निगम फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज सब कमेटी की बैठक में दिए। बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया भी मौजूद थे। मेयर के इस आदेश पर बैठक में उपस्थित अधिकारियों तथा सब कमेटी ने भी सहमति जताई है। अब नए आदेश के बाद नगर निगम कार्यालय में सोमवार से कंप्यूटर ऑप्रेटर बैठेगा जो कि एनडीसी के लिए उपभोक्ताओं को फ्री सर्विस देगा। उपभोक्ताओं के ऑनलाइन आवेदन को कंप्यूटर ऑप्रेटर ही फिल करेगा।
यह आती थी दिक्कत
बता दें कि शहरवासियों को प्रॉपर्टी बेचने व अन्य कार्यों के लिए नगर निगम प्रशासन से एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। एनडीसी की फाइल निगम से बाहर किसी सीएससी सेंटर सहित अन्य स्थानों से लगानी होती थी। फाइलों में कमी मिलने पर उसे निगम की तरफ से रिजेक्ट कर दी जाती थी। ऐसे में उपभोक्ता को समस्या का सामना करना पड़ता था और जानकारी के अभाव में वह इधर-उधर भटकता रहता था। बाहर से एनडीसी की फाइल लगाने में उपभोक्ताओं को शुल्क भी देना पड़ता था।
आय और खर्च का रखा ब्योरा
इससे पूर्व मीटिंग में निगम की आय और खर्च का ब्योरा रखा गया। मीटिंग में सेक्शन ऑफिसर ने एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के आय और खर्च का ब्यौरा रखा गया। उन्होंने बताया कि निगम की आय का एस्टीमेट बजट 88 करोड़ 16 लाख 10 हजार रुपये था, निगम को 33 करोड़ 25 लाख 61 हजार 375 रुपये ही अर्जित किए।
टैक्स वसूली कम होने पर मेयर ने उठाया सवाल
मीटिंग में रखे गए ब्योरा पर मेयर सरदाना ने कहा कि निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के 22 करोड़ वूसलने थे, परंतु हम 4 करोड़ 50 लाख 68 हजार रुपये की वसूल पाए है। इस पर डीएमसी वीरेंद्र सहारण ने सफाई देते हुए कहा कि हम डेटा से सही कर रहे हैं। इस कारण लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के डिमांड नोटिस नहीं भेजे जा सके। मेयर सरदाना ने कहा कि शहरवासियों को जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेजे, ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ मिलें। इसके अलावा मेयर ने 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अलग-अलग स्लैब की बात कही।