Enhancement जमा कराने की शर्त पुनः लागू होने से बकायादारों के रुके गृह-निर्माण कार्य
चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Shahari Vikas Pradhikaran) ने 30 सितंबर के बाद से सेक्टरों में गृह-निर्माण समबन्धित कार्य, नक्शा, कमपलीशन, मोरगेज, सीवर- पानी कनेक्शन सहित सभी प्रकार के जरूरी कार्यों की स्वीकृति के लिए इनहांसमेंट भरने की शर्त पुनः लागू कर दिया है। जिसके बाद से सेकटरों में जारी गृह-निर्माण सम्बन्धित कार्य पूरी तरह से रूक गयें हैं। हजारों परिवारों को हो रही परेशानियों को देखते हुए ऑल सेक्टर रेजिडेनटस वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मामले पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया कि एचएसवीपी मुख्यालय इस मामले को पुनः भड़काने का लिए बार-बार ऐसी शर्तें लागू कर सेकटरवासियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। प्लाटधारक हुडा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन प्राधिकरण गृह-निर्माण समबन्धित कार्य, नक्शा, कम्पलीशन, मोरगेज, सीवर- पानी कनेक्शन की फाईल की स्वीकृति पर लाखों रूपये की गलत इनहांसमेंट भरने डिमांड कर रहा है। जिसके कारण सेकटरों में जारी गृह-निर्माण कार्य पूरी तरह से रूक गयें हैं।
वत्स ने बताया कि एसोसिएशन की पिछले 24 सितंबर को मुख्यमंत्री से हुई बैठक में ये पूर्ण सहमति बनी थी कि जब तक प्रदेश के सभी सेकटरों की रिकेलकुलेशन व राशि अपडेट की प्रकिया पूर्ण नहीं हो जाती। तब तक जरूरी कार्यों पर इनहांसमेंट भरने की शर्त को लागू नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान एचएसवीपी अधिकारियों को 30 सितम्बर के बाद इसकी समय सीमा बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिये थे। उसके बावजूद एचएसवीपी मुख्यालय ने इसको लेकर कोई गम्भीरता नहीं दिखाई ओर एक अक्टूबर से जरूरी कार्यों पर पुनः इनहांसमेंट भरने की शर्त को लागू कर दिया।
वत्स ने बताया कि जरूरी कार्यों पर इनहांसमेंट भरने की शर्त लागू होने से सेकटरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हुए राशि अपडेट की प्रकिया पूर्ण होने तक सभी प्रकार के जरूरी कार्यों पर लगी इनहांसमेंट भरने की शर्त को हटाने की मांग की है।
एसोसिएशन व एचएसवीपी अधिकारियों की सयुंक्त बैठक बुलाने की मांग
सेक्टर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने मुख्यमंत्री से एनहांसमेंट मुद्दे पर एसोसिएशन व एचएसवीपी अधिकारियों की सयुंक्त बैठक बुलाने की मांग की है। ताकि ब्याज दरों को लेकर जो भी विवाद है उसका समाधान कर राशि अपडेट की प्रकिया शुरू हो सके। वत्स ने कहा कि अधिकारियों ने ब्याज दरों को लेकर जो नया फार्मूला बनाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। इस पर कोई भी निर्णय करने से पहले सीएम एसोसिएशन का पक्ष जरूर सुने ताकि भविष्य में कोई विवाद पैदा न हो ओर तीन साल से संघर्ष कर रहे सेकटरों के हजारों परिवारों को पूर्ण न्याय मिल सके।