हरियाणा मंत्रीमंडल की अहम बैठक आज, राज्य के बजट-सत्र तारीख के एलान समेत कई फैसले होंगे

हरियाणा मंत्रीमंडल की अहम बैठक आज, राज्य के बजट-सत्र तारीख के एलान समेत कई फैसले होंगे
X
इस बार भी शुरुआत फरवरी अंत में और मार्च में बजट आने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं मंत्रीमंडल की बैठक में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को पांच लाख पहले ही तैयारी के लिए दिए जाने, शहरी विकास विभाग द्वारा भी कईं शहरों में जमीन, लीज आदि को लेकर फैसला लिया जाएगा

हरियाणा मंत्रीमंडल की अहम बैठक बुधवार की होगी, इस बैठक के दौरान हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख को लेकर फैसला लिया जाएगा। वहीं, इस अहम बैठक में अन्य भी कईं फैसले लिए जाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार पहले ही सभी सरकारी कर्मियों, पेंशनर्स, उनके आश्रितों को एक दिन पहले ही कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने का फैसला ले चुकी है।

कैबिनेट की बुधवार की सुबह 11 बजे होने वाली अहम बैठक से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहरलाल राजधानी चंडीगढ़ में रहे और उन्होंने कईं बैठकें भी ली हैं।। इस दौरान उन्होंने मंत्रीमंडल की बैठक को लेकर तैयारी की समीक्षा के साथ ही अन्य कईं विषयों को लेकर भी चर्चा की है। दूसरी तरफ मंगलवार को हुई बैठकों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य मंत्रीमंडल में खाली दो सीटों को भरने की भी तैयारी है।

उधर, दूसरी तरफ राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में राज्य के बजट सत्र को लेकर तारीख का एलान होगा, पिछली बार भी फरवरी अंत में राज्य का बजट सत्र आयोजित किया गया था। इस बार भी शुरुआत फरवरी अंत में और मार्च में बजट आने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं मंत्रीमंडल की बैठक में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को पांच लाख पहले ही तैयारी के लिए दिए जाने, शहरी विकास विभाग द्वारा भी कईं शहरों में जमीन, लीज आदि को लेकर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सेहत विभाग, परिवहन, सिंचाई आदि विभागों को लेकर भी कईं फैसले लिए जाने की उम्मीद है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी नई नीति लागू

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी अब शिक्षा विभाग में आनलाइन तबादलों की मुहिम के बाद में कर्मियों की तबादला नीति लागू की जा रही है। अहम बात यह है कि राज्य के बड़े शिक्षा विभाग में सौ फीसदी आनलाइन तबादले की मुहिम चला चुके एसीएस पीके दास के पास गत तीन दिन पहले तक राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का जिम्मा रहा था। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी इसी तरह से तबादले करने का फैसला लिया था।

इस विभाग के मुखिया रहे श्री दास के समय से ही विभाग में इसकी शुरुआत हुई थी। विभाग निदेशक चंद्रशेखर खरे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य को चार जोन में बांटकर पांच साल से एक ही जिले में तैनात निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों को एक जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरित किया जाना है।

Tags

Next Story