बजट सत्र : राज्यपाल ने कहा- नई आशा और उम्मीद लेकर आया है 2021, पढ़े पूरा अभिभाषण

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश में अन्य राज्यों की तरह हरियाणा विधानसभा का आयोजन भी वैश्विक महामारी के संकट में हो रहा है, जिसने दुनिया को अनगिनत तरीकों से बदल दिया है। महामारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कई पहल की हैं।

सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। सत्यदेव नारायण आर्य ने कोविड-19 संकट के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए कदमों के संबंध में बताया कि सरकार ने इस महामारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप, कोविड नमूनों की संक्रमण दर 4.8 प्रतिशत पर आ गई है और मृत्युदर 1.1 प्रतिशत है जबकि रिकवरी दर 98.4 प्रतिशत है। कोविड-19 महामारी के दौरान आई परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने अप्रैल से जून, 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का मुफ्त वितरण किया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं और चना वितरित किया

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और अन्य प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को अंत्योदय अन्न योजना में अतिरिक्त गेहूं और साबुत चना वितरित किया गया।

डिस्ट्रैस टोकन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य

राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्म-निर्भर भारत और डिस्ट्रैस राशन टोकन योजना लागू की। योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से त्रस्त थे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी योजना में शामिल नहीं थे। जिन लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं था, उन्हें मई और जून, 2020 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं और प्रति माह प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल प्रदान की गई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, शहरी स्थानीय निकाय, गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 131.85 करोड़ की राशि आवंटित की। इसके अतिरिक्त, इसी कार्य के लिए राज्य के उपायुक्तों को 9.10 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए।

17 लाख से अधिक परिवारों को दी 730 करोड़ की वित्तीय सहायता

आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान 3,000 से 5,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 17 लाख से अधिक परिवारों को 730 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8 लाख 76 हजार 103 परिवारों को 270 करोड़ की राशि दी गई। 4 लाख 67 हजार 604 बीपीएल परिवारों को 270 करोड़ रुपये और 3 लाख 50 हजार 621 पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को क्रमश: 250 करोड़ रुपये और 175 करोड़ जारी किए गए। गैर-संगठित क्षेत्र के 70,000 से अधिक श्रमिकों को 35 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में वितरित की गई।

4,44,422 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा गया

प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन संवेदना के तहत 4 लाख, 44 हजार 422 प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक गाड़ियों और 6629 बसों के माध्यम से 8 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च करके उनके घर पहुंचाया है।

कोविड-19 का मुकाबला करने में कोरोना वारियर्स ने सराहनीय काम किया

सत्यदेव नारायण आर्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि हमारे कोरोना योद्धाओं ने घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। उन्होंने अनगिनत डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं-सेवकों और कई अन्य लोगों के नि:स्वार्थ प्रयासों की भी सराहना की।

वर्ष 2021 आशा और उम्मीद लेकर आया

आर्य ने कहा कि वर्ष 2021 का आगमन नई आशा और उम्मीदों के साथ हुआ है। मानव जाति ने कभी भी ऐसी अभूतपूर्व एकजुटता नहीं दिखाई जितनी इस संकट काल में दिखाई है। पहली बार सभी ने मिलकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन खोजने का काम किया। प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के लोगों के लिए वैक्सीन के विकास और निर्माण में सबसे आगे है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' के शाश्वत सिद्धांत का पालन करते हुए भारत ने दक्षिण एशिया और दुनिया के कई अन्य देशों के लोगों के साथ अपनी वैक्सीन सांझा करके उदार कूटनीति का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वैज्ञानिकों और औषधीय उद्योग के उन लोगों को बधाई देती है, जिन्होंने इस अभूतपूर्व संकट के बीच हमें गौरवान्वित किया है। टीकाकरण के माध्यम से लोगों को सुरक्षा कवच मिला है और सरकार को उम्मीद है कि इस साल हमारे लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित हो जाएंगे और महामारी अतीत की स्मृति भर रह जाएगी।

निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य

राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने और हरियाणा में स्थित विभिन्न कंपनियों, समितियों, न्यासों, लिमिटेड लाइब्लिीटी पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म आदि के तहत रोजगार में हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 प्रभावी हो गया है। सत्यदेव नारायण आर्य यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत करके रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को भेजी जाती है।

नया रोजग़ार पोर्टल, हरियाणा के 38,46,601 उम्मीदवारों का डाटा पोर्टल पर

राज्य में नया रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। निजी क्षेत्र से मानव शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए, हरियाणा से 38 लाख 46 हजार 601 उम्मीदवारों से संबंधित डेटा को रोजगार पोर्टल पर डाला गया है। नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स द्वारा 19 हजार 426 रोजगार की पेशकश की गई हैं, जिसके विरूद्ध 14 हजार 685 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार दिया है।

सक्षम युवा की रूपरेखा और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई

आर्य ने कहा कि सक्षम युवा की रोजगार क्षमता का आकलन करने के लिए, उनकी रूपरेखा और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। 55000 से अधिक सक्षम युवाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन के लिए नव स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से भी सक्षम युवाओं से संपर्क किया जा रहा है। हरियाणा कौशल विकास मिशन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से इस योजना के तहत 14,710 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सक्षम युवा योजना के तहत 31 दिसंबर, 2020 तक कुल 2,23,752 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। अब तक क्रमश: 610 करोड़ 45 लाख रुपये और 480 करोड़ 46 लाख बेरोजगारी भत्ता और मानदेय के रूप में वितरित किए हैं।

64 जीआईटीआइ और 165 उद्योगों के मध्य डीएसटी एमओयू हुए

सत्यदेव नारयण आर्य ने कहा कि नई दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के तहत 64 जीआईटीआई और 165 उद्योगों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 40 अलग-अलग ट्रेडों में 244 ट्रेड यूनिट के लिए और 5 हजार 148 डीएसटी सीटों पर प्रवेश के लिए पेशकश की गई है। अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत, 12 हजार 946 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है और 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन स्कीम के शुरू होने के बाद से 1 लाख 9 हजार 474 अपरेंटिस नियुक्त किए हैं। हरियाणा को वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा आज तक इसी स्थान पर कायम है।

मिस्त्री हरियाणा ऐप पर पंजीकृत 8489 तकनीशियन

'मिस्त्री हरियाणा ऐप' को सार्वजनिक सेवा के लिए 1 मई, 2020 से लागू किया गया है। वर्तमान में इस ऐप और वैब पर 8 हजार 489 तकनीशियन पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 470 रोजगार मेले/कैंपस प्लेसमेंट इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 8 हजार 12 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की गई है।

कौशल विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना

आर्य ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसने विभिन्न उद्योगों के साथ मजबूत और प्रभावी संबंध बनाए हैं। 27 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती देने के लिए, विश्वविद्यालय ने नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क (एनओसीएन) के माध्यम से यू.के. सरकार के आंतरिक विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है।